आंध्र प्रदेश

आंध्र के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राज्य के लंबित मुद्दों के समाधान की अपील की

Bharti sahu
6 Oct 2023 5:29 PM GMT
आंध्र के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राज्य के लंबित मुद्दों के समाधान की अपील की
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गृह मंत्री अमित शाह


आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे पोलावरम सिंचाई परियोजना सहित राज्य से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की।

शाह के आवास पर 45 मिनट की बैठक के दौरान, रेड्डी ने फिर से इन मुद्दों को उठाया और उनसे आंध्र प्रदेश के लोगों के हित में इन्हें संबोधित करने का अनुरोध किया।

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''मुख्यमंत्री ने अमित शाहजी के साथ राज्य के सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा की।''

मुख्यमंत्री अपनी दिल्ली यात्राओं में राज्य के लंबित मुद्दों को उठाते रहे हैं लेकिन वे अनसुलझे हैं।

पोलावरम परियोजना के लिए राज्य के खजाने से 1,310 करोड़ रुपये की बकाया राशि की प्रतिपूर्ति बैठक के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक थी।

उन्होंने पहले चरण को पूरा करने के लिए 12,912 करोड़ रुपये के बजाय लिडार सर्वेक्षण के अनुसार 36 कॉलोनियों के प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज को लागू करने के लिए 17,144 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया।

उन्होंने शाह से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी अपील की कि तेलंगाना सरकार 2014 और 2017 के बीच आपूर्ति की गई बिजली के लिए अपनी डिस्कॉम से आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन (APGENCO) को 7,230 करोड़ रुपये का बकाया चुकाए।

शाह से मुलाकात से ठीक पहले रेड्डी ने यहां महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस से भी शिष्टाचार मुलाकात की।

इससे पहले दिन में, रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया।

एक बयान के अनुसार, बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) कम हो रहा है और माओवादी गतिविधियां राज्य के केवल कुछ हिस्सों तक ही सीमित हैं।

रेड्डी ने सुझाव दिया कि वामपंथी उग्रवाद को और अधिक फैलने से रोकने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्यों की ओर से भी निरंतर और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि हालांकि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को विशेष रूप से क्षमता निर्माण, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और विकासात्मक पहल के क्षेत्रों में वित्तीय और रणनीतिक सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

गुरुवार को उन्होंने दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बिजली मंत्री आर के सिंह से मुलाकात की और पोलावरम सिंचाई परियोजना समेत राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.

सीएम शनिवार सुबह विजयवाड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं।


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