आंध्र के सीएम जगन ने 23,458 मछुआरों को 161.86 करोड़ रुपये जारी किए

विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ओएनजीसी पाइपलाइन के कारण अपनी आजीविका खोने वाले मछुआरों को मुआवजे की पांचवीं किस्त जारी की। 23,458 मछुआरों को प्रत्येक को 69,000 रुपये की दर से कुल 161.86 करोड़ रुपये जारी किए गए, और यह पिछले छह महीनों के लिए 11,500 रुपये प्रति माह है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ताडेपल्ली स्थित अपने कैंप कार्यालय से एक बटन दबाकर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि जारी की। हालाँकि, उनका वर्चुअली ई-जुव्लादिने मछली पकड़ने के बंदरगाह का उद्घाटन करने का कार्यक्रम था, लेकिन जगन ने कहा कि उन्होंने इसे स्थगित कर दिया क्योंकि वह नीली अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा देने और राज्य की लंबी तटरेखा पर मछुआरा समुदाय की मदद करने के लिए व्यक्तिगत रूप से इसका उद्घाटन करना चाहते थे।

कुल 23,458 लाभार्थी परिवारों में से 16,408 बीआर अंबेडकर कोनसीमा जिले में और शेष 7,050 काकीनाडा में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुआवजे के भुगतान में सक्रिय सहयोग के लिए ओएनजीसी को धन्यवाद दिया।

16,554 प्रभावित परिवारों को 78 करोड़ रुपये बकाया के लिए पिछली टीडीपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, “चंद्रबाबू नायडू सरकार ने स्थिति को नजरअंदाज कर दिया। जीएसपीसी मुद्दा हल हो गया और हमारी सरकार द्वारा 16,000 मछुआरों के परिवारों को 78 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। बाद में, जीएस पीसी को ओएनजी सी ने अपने कब्जे में ले लिया और मामला संज्ञान में आने के बाद कुछ वर्षों में उसने बकाया राशि का भुगतान कर दिया।''

मछुआरों के कल्याण के लिए अपनी सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 1.07 लाख मछुआरों के परिवारों को 538 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। सरकार ने समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान जान गंवाने वाले मछुआरों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है और ईंधन खरीदने के समय ही उन्हें प्रति लीटर डीजल पर 9 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

उन्होंने विस्तार से बताया, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि आजीविका की तलाश में मछुआरा समुदाय के बीच कोई पलायन न हो, 10 नए मछली पकड़ने के बंदरगाह, छह मछली लैंडिंग केंद्र, चार बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढांचे विकसित किए जा रहे हैं।"

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