आंध्र सीआईडी ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में लोकेश को नोटिस दिया

आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने शनिवार को अमरावती इनर रिंग रोड मामले में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव नारा लोकेश को नोटिस दिया और उन्हें 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए उसके सामने पेश होने के लिए कहा।

सीआईडी अधिकारियों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस दिया।

चूंकि टीडीपी नेता पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली में रह रहे हैं, सीआईडी की एक टीम नोटिस देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी गई थी।

लोकेश को 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे यहां सीआईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है।

सीआईडी ने 26 सितंबर को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में एक मेमो दाखिल किया था, जिसमें लोकेश को मामले में 14वां आरोपी बताया गया था।

टीडीपी महासचिव ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया था।

सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अदालत को बताया कि वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत लोकेश को नोटिस जारी करेगी. चूंकि मामले में गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, इसलिए अदालत ने टीडीपी नेता को जांच में सहयोग करने का निर्देश देकर उनकी याचिका का निपटारा कर दिया.

लोकेश टीडीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, जो कौशल विकास घोटाले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। सीआईडी ने पहले ही नायडू को अमरावती इनर रिंग रोड मामले और एपी फाइबरनेट मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है और विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में उनके खिलाफ कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट याचिका दायर की है।

मई 2022 में, सीआईडी ने अमरावती में एक आंतरिक रिंग रोड के निर्माण में कथित अनियमितताओं के लिए चंद्रबाबू नायडू, पूर्व नगर प्रशासन मंत्री डॉ. पी. नारायण, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एफआईआर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के मंगलगिरी विधायक ए. राम कृष्ण रेड्डी की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मास्टर प्लान के डिजाइन के संबंध में 2014 और 2019 के बीच उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा कुछ अवैध और भ्रष्ट गतिविधियां की गईं। आंध्र प्रदेश की राजधानी और रिंग रोड का संरेखण कुछ व्यक्तियों को गलत लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।

हेरिटेज फूड्स चंद्रबाबू नायडू के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी है।

चूंकि लोकेश को एपी कौशल विकास और एपी फाइबरनेट घोटाले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है, इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश पारित करते हुए सीआईडी को 4 अक्टूबर तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया.