Andhra: मिर्च किसानों को न्याय तभी मिलेगा जब 'ई-फसल' के आधार पर मदद मिले
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : केंद्रीय कृषि मंत्रालय किसानों को सहायता देने के लिए दशकों पहले का बाजार का गणित दोहरा रहा है। कह रहा है कि किसानों को सहायता तभी मिलेगी जब वे वहां जाकर बेचेंगे। ई-क्रॉप से प्रत्येक किसान ने कितना उगाया और कितना बेचा, इसका ब्योरा जुटाने और सहायता पाने के अवसरों की अनदेखी कर रहा है। अव्यवस्थित खेती का गणित और पुरानी खरीद पद्धति मिर्च किसानों के लिए अभिशाप बनती जा रही है। प्रदेश में ई-क्रॉप 2016 से लागू है। इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इसके आधार पर वास्तविक उत्पादकों को सहायता दी जा सकेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसानों और बटाईदारों को भी सहायता मिलेगी। प्रदेश में इस साल खरीफ और रबी में 2,17,490 किसानों ने 4.18 लाख एकड़ में मिर्च की खेती की। यह सब ई-क्रॉप में दर्ज किया गया है। वास्तविक काश्तकारों (बटाईदार किसानों सहित) के नाम दर्ज किए गए हैं। सरकार फसल नुकसान की पूंजी सहायता सीधे उनके खातों में जमा कर रही है। मिर्च के लिए भी अगर 20 क्विंटल प्रति एकड़ की औसत दर से सहायता निर्धारित करके दी जाए तो यह सीधे किसानों और बटाईदारों के खाते में जमा हो जाएगी। 20 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार के हिसाब से अगर आप 3,000 रुपये प्रति क्विंटल देते हैं तो आपको 60,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। इससे किसानों को कुछ हद तक भरोसा मिलेगा। कुल मिलाकर केंद्र और राज्यों को 2,512 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
