Andhra: मुख्यमंत्री ने कहा, 'क्लीन इकॉनमी' अभियान को और तेज़ करें
विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को अधिकारियों को प्रदूषण कम करने, साफ़-सफ़ाई बेहतर करने और सर्कुलर इकोनॉमी बनाने की कोशिशें तेज़ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के 'स्वर्णंध्र-स्वच्छंध्र' अभियान के तहत ये लगातार प्राथमिकता वाले काम हैं।
अपने कैंप ऑफ़िस में कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि NDA गठबंधन सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से ही साफ़-सफ़ाई और पर्यावरण की स्थिरता को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर महीने के तीसरे शनिवार को पूरे राज्य में साफ़-सफ़ाई अभियान चलाया जा रहा है।
नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जून के अंत तक बाकी बचे 44,346 आंगनवाड़ी केंद्रों में इंडक्शन स्टोव का वितरण पूरा करें। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पहले चरण में शहरी इलाकों में 11,400 स्टोव बांटे जा चुके हैं। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से प्रदूषण कम होगा और चलाने का खर्च भी घटेगा, जिससे हर केंद्र पर महीने में 247 रुपये की बचत होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने कचरे से ऊर्जा बनाने वाले प्रोजेक्ट्स की प्रगति की भी समीक्षा की और विशाखापत्तनम व गुंटूर में चल रहे प्लांट के कामकाज के बारे में जानकारी मांगी। अधिकारियों ने बताया कि कडप्पा और कुरनूल में नए प्लांट के लिए आधारशिला रखने का कार्यक्रम शनिवार को होगा, जबकि तिरुपति, नेल्लोर, काकीनाडा और विजयवाड़ा में प्रोजेक्ट्स अलग-अलग चरणों में चल रहे हैं।
नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले महीने के अंत तक शहरी इलाकों में ई-ऑटो शुरू करना सुनिश्चित करें और अक्टूबर तक कॉम्पैक्टर और मशीनीकृत सफ़ाई मशीनों को तैनात करने का काम पूरा करें।
उन्होंने छत पर बागवानी (रूफटॉप गार्डनिंग), गोबर-धन प्लांट, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और पुराने कचरे के ढेर (लिगेसी वेस्ट डंप) को हटाने पर ज़्यादा ध्यान देने को भी कहा। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि 33 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) पर काम शुरू हो गया है, जबकि 148 और STP की योजना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट्स को तय समय के अनुसार शुरू किया जाए और राज्य में 'मैजिक ड्रेन' के काम समय पर पूरे किए जाएं।
अधिकारियों ने बताया कि 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' पहले ही राजमहेंद्रवरम, काकीनाडा, विजयनगरम, अनंतपुर, पिडुगुराल्ला, विनुकोंडा और मछलीपट्टनम में बड़े पैमाने पर लागू किया जा चुका है।
