आंध्र प्रदेशAndhra Pradesh: के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को पदभार ग्रहण करते ही पांच फाइलों Five filesपर हस्ताक्षर किए, जिनमें जिला चयन समिति (डीएससी) के माध्यम से राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 16,347 शिक्षक रिक्तियों को भरने के लिए एक बड़े भर्ती अभियान की मंजूरी भी शामिल है। नायडू ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद अमरावती के वेलागापुडी गांव में राज्य सचिवालय के पहले ब्लॉक में अपने कक्ष में पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शाम 4.41 बजे पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए।तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख, जिन्होंने बुधवार को विजयवाड़ा में सीएम के रूप में शपथ ली, पांच साल के अंतराल के बाद परिसर में प्रवेश करने पर सचिवालय कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया।मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी एन भुवनेश्वरी का स्वागत मुख्य सचिव नीरभ कुमार प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उनके कैबिनेट सहयोगियों के अच्चेनायडू, कोल्लू रवींद्र, निम्माला रामानायडू, पय्यावुला केशव और सत्यकुमार यादव ने किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए, रामानायडू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में 16,347 शिक्षकों की भर्ती के लिए पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं।
मंत्री ने कहा, "यह उन बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा वरदान है जो पिछले पांच सालों से भर्ती अभियान का इंतजार कर रहे हैं। पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हर साल रिक्तियों को भरने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसे पूरा नहीं किया।" नायडू द्वारा हस्ताक्षरित दूसरी फाइल आंध्र प्रदेश भूमि शीर्षक अधिनियम, 2022 को समाप्त करने से संबंधित थी। इस कानून के तहत भूमि या अचल संपत्ति के मालिकों को अपनी संपत्ति को अनिवार्य रूप से सरकारी एजेंसियों के पास पंजीकृत कराना आवश्यक था, जो एक स्थायी शीर्षक जारी करेगी। इसने न्यायाधिकरणों की स्थापना करके संपत्ति विवाद के त्वरित समाधान के लिए एक नई प्रणाली भी प्रदान की। हालांकि, इससे लोगों में यह आशंका भी पैदा हुई कि अगर उनके पास स्पष्ट मालिकाना हक नहीं है तो सरकार उनकी जमीन छीन लेगी। रामानायडू ने कहा, "यह स्पष्ट मालिकाना हक की कमी के नाम पर निजी संपत्तियों को हड़पने का प्रयास था।" मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये और दिव्यांगों के लिए 6,000 रुपये प्रति माह करने संबंधी फाइल पर भी हस्ताक्षर किए।
मंत्री ने कहा, "पेंशन में बढ़ोतरी अप्रैल से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। 1 जुलाई को पेंशनभोगियों को पिछले तीन महीनों के लिए वृद्धि के बकाया सहित 7,000 रुपये मिलेंगे।" उन्होंने कहा कि सरकार जुलाई के महीने में पेंशन पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। नायडू ने अन्ना कैंटीन को पुनर्जीवित करने के लिए एक फाइल पर भी हस्ताक्षर किए, जो 2014 और 2019 के बीच टीडीपी शासन के दौरान स्थापित की गई थी। उन्होंने कहा, "गरीब लोगों को 5 रुपये प्रति प्लेट में दिन में तीन बार सब्सिडी वाला भोजन मिलेगा।" इसके अलावा, उन्होंने राज्य में युवाओं के रोजगार योग्य कौशल की पहचान करने के लिए कौशल जनगणना करने की फाइल को मंजूरी दी, राम नायडू ने कहा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों, प्रमुख सचिवों और विशेष सचिवों के साथ एक संक्षिप्त बैठक भी की। नायडू ने कहा कि वह आने वाले दिनों में प्रशासन को सुव्यवस्थित करेंगे और अधिकारियों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय नियमों का पालन करने को कहा।
