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विजयवाड़ा: AP चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन ने सरकार से इंडस्ट्रियल इंसेंटिव के लिए एक डेडिकेटेड एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म की घोषणा करने का अनुरोध किया है (जैसा कि मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में ग्लोबल समिट के दौरान वादा किया था), ताकि अप्रूव्ड इंसेंटिव समय पर और अनुमानित रूप से जारी किए जा सकें।
इस संदर्भ में, हमने पॉलिसी प्रतिबद्धताओं के अनुसार, लंबित और भविष्य के इंडस्ट्रियल इंसेंटिव के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन की भी मांग की है, चैंबर ने राज्य बजट 2026-27 से पहले वित्त मंत्री पय्यावुला केशव को सौंपे गए औपचारिक पत्र में इसका उल्लेख किया।
AP चैंबर्स ने ब्लॉक की गई पूंजी (अनुमानित `5000 करोड़) को अनलॉक करने, लंबे समय से लंबित मुकदमों को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए एक वन-टाइम VAT विवाद समाधान योजना शुरू करने का भी अनुरोध किया।
सरकार से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कॉमन इंफ्रा और कुछ पार्कों में प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्थापित करने की योजना वाले 175 MSME पार्कों के पूरा होने और संचालन में तेजी लाने का अनुरोध करते हुए, चैंबर्स ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के भीतर नोड-स्तरीय विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही, ताकि पॉलिसी घोषणाएं क्षेत्रों में ठोस औद्योगिक गतिविधि में बदल सकें।





