Andhra: केंद्र ने पंचायत निधि जारी न करने पर आंध्र प्रदेश सरकार से सवाल किया
विजयवाड़ा: केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार को एक पत्र भेजकर 14वें और 15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को धनराशि वितरित करने में हो रही देरी पर सवाल उठाया है।
आंध्र प्रदेश के पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव शशिभूषण कुमार को लिखे पत्र में मंत्रालय के निदेशक राम प्रताप ने इस देरी के लिए स्पष्टीकरण माँगा है। यह मामला तब सामने आया जब अधिकारियों ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की समीक्षा की, जो धनराशि जारी होने पर नज़र रखता है।
पत्र में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग से 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश को दूसरी किस्त सात महीने पहले जारी कर दी थी, लेकिन यह राशि अभी तक ग्राम पंचायतों के खातों में जमा नहीं हुई है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार, यह धनराशि ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं की गई है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार ने इन धनराशियों के लिए अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र जमा नहीं किया है। मंत्रालय ने सरकार को वित्त मंत्रालय द्वारा 14 जुलाई, 2021 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अर्जित ब्याज सहित 1,121 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को प्राप्ति के 10 कार्यदिवसों के भीतर केंद्रीय धनराशि स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करनी होगी।
केंद्रीय मंत्रालय ने यह भी बताया कि 14वें वित्त आयोग की 679 करोड़ रुपये की राशि 5 अगस्त तक खर्च नहीं की गई है। पत्र में इन अप्रयुक्त धनराशियों के लिए स्पष्टीकरण माँगा गया है और राज्य सरकार को उनकी स्थिति पर एक स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
पत्र में आगे कहा गया है कि चौथे राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 2024-25 में समाप्त हो रहा है। हालाँकि पाँचवें राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन 3 मार्च, 2023 को किया गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत नहीं की गई है। मंत्रालय ने पाँचवें एसएफसी की रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति पर अद्यतन जानकारी मांगी है और राज्य से इसे अंतिम रूप देकर तुरंत केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय को भेजने का आग्रह किया है।
केंद्रीय मंत्रालय की यह कार्रवाई 11 जुलाई, 2025 को दिल्ली में अधिकारियों और अखिल भारतीय पंचायत परिषद (दिल्ली) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आंध्र प्रदेश पंचायत परिषद के राज्य अध्यक्ष डॉ. जस्ती वीरंजनेयुलु के बीच हुई एक बैठक के बाद हुई है। डॉ. वीरंजनेयुलु ने एक याचिका प्रस्तुत कर राज्य के स्थानीय निकायों को लंबित 14वें वित्त आयोग की धनराशि और नए 15वें वित्त आयोग की धनराशि जारी करने का आग्रह किया था।
