Andhra : 'रोजगार' कार्यों को मंजूरी देने में सावधानीपूर्ण कदम

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : रोजगार गारंटी योजना के तहत सामग्री घटक निधि से गांवों में किए जाने वाले विकास कार्यों की मंजूरी को लेकर सरकार सतर्कता से काम कर रही है। कलेक्टरों को भी यही सुझाव दिया गया है। पिछले साल (2024-25) किए गए कार्यों के लिए केंद्र से निधि जारी होने में देरी के कारण राज्य में लंबित बिल 2,200 करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं। छह महीने से भुगतान रुका हुआ है। राज्य के पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त और निदेशक पिछले तीन महीनों में चार बार दिल्ली जाकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से लंबित निधि जारी करने की अपील कर चुके हैं। इन विकासों के कारण नए कार्यों को मंजूरी देने के लिए विधायकों के दबाव के बावजूद सरकार जल्दबाजी में नहीं है। एक कारण यह है कि बिल लंबित होने के कारण नए काम करने के लिए कम लोग आगे आ रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि बारिश शुरू होने के कारण बेतरतीब ढंग से किए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता के मानकों की कमी होने की संभावना है। परिणामस्वरूप, कलेक्टरों ने राज्य भर में 25,000 से अधिक नए कार्यों के प्रस्तावों को अस्थायी रूप से रोक दिया है।