Andhra: समुद्री विकास में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान

Visakhapatnam विशाखापत्तनम: भारत का लक्ष्य 2025 तक अपनी नीली अर्थव्यवस्था को 131 बिलियन डॉलर तक विस्तारित करना है, लेकिन सागरमाला कार्यक्रम के बजट का केवल 5.9 प्रतिशत तटीय सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवंटित किया गया है, यह बात नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (दिल्ली) की विशेषज्ञ दीपानिता कुंडू ने कही। शुक्रवार को GITAM में ‘बदलती शक्ति गतिशीलता के युग में इंडो-पैसिफिक: आर्थिक एकीकरण और सुरक्षा’ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, विशेषज्ञ ने कहा कि पिछले चार दशकों में इस क्षेत्र में उच्च तीव्रता वाले चक्रवातों में 26 प्रतिशत की वृद्धि को देखते हुए यह असमानता विशेष रूप से चिंताजनक है।

सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र और GITAM स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे वैश्विक शक्ति संतुलन एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है, जिसमें इसकी वैचारिक और भौगोलिक फोकस पारंपरिक यूरोपीय और ट्रान्साटलांटिक केंद्रों Transatlantic Centers से आगे बढ़कर इंडो-पैसिफिक जैसे उभरते क्षेत्रों को शामिल कर रहा है।

दीपनिता कुंडू ने कहा कि बंगाल की खाड़ी की नीली अर्थव्यवस्था की भविष्य की लचीलापन और समृद्धि आज की नीतिगत पसंद पर निर्भर करती है, उन्होंने समुद्री विकास के लिए अधिक संतुलित, सहकारी और पारिस्थितिकी तंत्र-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संकेत दिया कि तटीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जलवायु लचीलापन सूचकांक की आवश्यकता है, ताकि नीति निर्माताओं को निवेश का आकलन करने और प्राथमिकता देने के लिए एक उपकरण प्रदान किया जा सके और तटीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के सफल एकीकरण के मामले का अध्ययन भी प्रस्तुत किया जा सके। विशेषज्ञों ने उल्लेख किया कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र 4 बिलियन से अधिक लोगों का घर है और दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा है, जो वैश्विक प्रभाव और आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।

एशियाई शक्तियों के उदय ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदल दिया है, जिससे इंडो-पैसिफिक राज्यों के बीच सुरक्षा की पुनर्परिभाषा हुई है और एक विकसित और जटिल सुरक्षा गतिशीलता में योगदान हुआ है। विशेषज्ञों ने यह भी उल्लेख किया कि कैसे विशाखापत्तनम को भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख समुद्री केंद्र माना जाता है जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कार्यक्रम में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के भारत में उप प्रतिनिधि रॉबर्ट हसीह बोर-हुई, जेएनयू पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र के विशेषज्ञ डॉ. तितली बसु, अरविंद येलरी, हैदराबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पी. के. अनामिका, जीआईटीएएम अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मंदार वी. कुलकर्णी, एस. सुषमा राज और अन्य ने भाग लिया।