Andhra: कैबिनेट उप-समिति ने ड्रग नेटवर्क पर नकेल कसने का संकल्प लिया
उंडावल्ली: गृह मंत्री वंगालापुडी अनीता के नेतृत्व में गांजा और मादक पदार्थ नियंत्रण पर कैबिनेट उप-समिति ने अधिकारियों को मादक पदार्थों की तस्करी के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने और अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का निर्देश दिया। मंत्री नारा लोकेश के आवास पर हुई एक बैठक में, जिसमें अन्य सदस्यों, ईगल टीम और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भाग लिया, समिति ने राज्य में गांजा की खेती और मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए पहले से किए गए उपायों की समीक्षा की। सदस्यों ने गांजा की खेती के क्षेत्र में कथित कमी के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की और उन्हें सीमा पार गांजा की खेती और परिवहन को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया।
समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों में गांजा की खेती की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से विश्लेषण किए गए उपग्रह चित्रों और ड्रोन फुटेज का उपयोग करने की सिफारिश की। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थानों में मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों पर मासिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 'ईगल क्लब' स्थापित करने का आदेश दिया। अधिकारियों को मादक पदार्थों के मामलों में आरोप-पत्रों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा मिल सके।
समिति ने खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने नशीली दवाओं के उपयोग वाले क्षेत्रों को "हॉटस्पॉट" के रूप में पहचानने और जनता से बहुमूल्य जानकारी एकत्र करने की सलाह दी।
उप-समिति ने चिंता व्यक्त की कि निर्दोष आदिवासी समुदायों का इस्तेमाल गांजे की खेती के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आईटीडीए (एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसियों) और आदिवासी कल्याण विभाग को इन समुदायों को जोखिमों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।
वास्तविक समय की निगरानी में सुधार के लिए, समिति के सदस्यों ने आरटीजीएस (रियल-टाइम गवर्नेंस सोसाइटी) के माध्यम से एक डैशबोर्ड बनाने का आदेश दिया, जो जमीनी स्तर के आंकड़ों, मामले की प्रगति, खुफिया रिपोर्टों और उपग्रह और ड्रोन छवियों के विश्लेषण को एकीकृत करेगा। उन्होंने अधिकारियों से नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के अपने प्रयासों में अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने का भी आग्रह किया।
इसके अलावा, समिति ने स्वास्थ्य विभाग को नशा मुक्ति केंद्रों के लिए एक कार्य योजना और एक निगरानी प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया ताकि नशे की लत से जूझ रहे लोगों को बेहतर देखभाल प्रदान की जा सके।
बैठक में गृह मंत्री वंगलपुडी अनीता के साथ-साथ मंत्री नारा लोकेश, कोल्लू रवींद्र, सत्यकुमार यादव और गुम्मिडी संध्यारानी भी शामिल हुए। इस अवसर पर डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता, ईगल आईजी एके रविकृष्णा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
