आंध्र कैबिनेट ने 10,060 सरकारी पदों पर सीधी भर्ती को मंज़ूरी दी
विजयवाड़ा: स्ट्रक्चरल सुधारों, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, पिछड़े वर्गों (BC) के कल्याण और करोड़ों रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़े कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी।
ह्यूमन कैपिटल और युवाओं के सशक्तिकरण पर खास ज़ोर देते हुए, कैबिनेट ने प्राइवेट स्किल यूनिवर्सिटीज़ स्थापित करने के लिए एक अहम कानून को मंज़ूरी दी, BC छात्रों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग के लिए खास 'सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस' शुरू किए और 2026–27 जॉब कैलेंडर के तहत 10,060 सरकारी पदों पर सीधी भर्ती को मंज़ूरी दी।
शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए, कैबिनेट ने 'आंध्र प्रदेश प्राइवेट स्किल यूनिवर्सिटीज़ (स्थापना और विनियमन) बिल, 2026' के ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 और नेशनल क्रेडिट फ़्रेमवर्क के अनुरूप, यह बिल 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल के तहत सेल्फ़-फ़ाइनेंस्ड ग्रीनफ़ील्ड और ब्राउनफ़ील्ड स्किल यूनिवर्सिटीज़ स्थापित करने की सुविधा देता है। इसमें राज्य के खजाने पर कोई वित्तीय बोझ डाले बिना ITI, पॉलिटेक्निक और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एक साथ जोड़ा जाएगा।
