Andhra कैबिनेट ने 5 करोड़ लोगों को कवर करने वाली सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी
विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) और डॉ. एनटीआर वैद्य सेवा के अंतर्गत हाइब्रिड मॉडल में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।
इस योजना के तहत राज्य के लगभग 5 करोड़ लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएँगी। कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों को छोड़कर, शेष सभी लोगों, जिनमें श्रमजीवी पत्रकार भी शामिल हैं, को इस योजना के तहत प्रति वर्ष 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडियाकर्मियों को देते हुए, आवास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि बीमा कंपनियाँ 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगी, और एनटीआर वैद्य सेवा ट्रस्ट बीपीएल परिवारों को 2.5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगा। इस योजना के तहत 3,257 स्वास्थ्य सेवाएँ कवर की जाएँगी।
उन्होंने बताया कि नए प्रस्ताव के अनुसार, मरीज़ के अस्पताल में भर्ती होने के छह घंटे के भीतर मंज़ूरी मिल जाएगी और एनटीआर ट्रस्ट में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा।
अडोनी, मदनपल्ली, मरकापुरम, पुलिवेंदुला, पेनुगोंडा, पलाकोल, अमलापुरम, नरसीपट्टनम, बापटला और पार्वतीयुरम में पीपीपी मोड में 10 नए मेडिकल कॉलेज विकसित करने और 2027-28 से प्रवेश शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई।
मंगलगिरी में गोल्ड क्लस्टर के लिए भूमि पूलिंग को मंज़ूरी
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में अमरावती में शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को आवंटित भूमि पर स्टाम्प शुल्क में छूट और 31 अगस्त, 2025 तक 59,375 अनधिकृत निर्माणों को नियमित करना शामिल है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने ऊँची इमारतों की ऊँचाई की सीमा को वर्तमान 18 मीटर से बढ़ाकर 24 मीटर करने के प्रस्ताव पर भी विचार करने का निर्णय लिया।
स्थानीय स्वर्णकारों के लाभार्थ मंगलागिरी गोल्ड क्लस्टर योजना को क्रियान्वित करने हेतु मंगलागिरी मंडल के आत्मकुरु में 78.01 एकड़ भूमि एकत्रित करने के नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने दीपम 2.0 योजना के अंतर्गत 16 जिलों में फैले एजेंसी क्षेत्रों में 23,912 लोगों को लाभान्वित करने हेतु 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर वितरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) द्वारा स्वीकृत निवेशों को भी मंजूरी दी। राज्य में 392 सिंचाई संरचनाओं की मरम्मत और रखरखाव के लिए 5.7 करोड़ रुपये आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए 26.70 एकड़ भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दी, जो 2,168 लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए नायडूपेट में 1,595 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए आगे आई थीं। उन्होंने बताया कि वाहनों पर हरित कर कम करने और आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश करने का भी निर्णय लिया गया।
