Andhra: आज किसानों को 3,125 करोड़ रुपये के भुगतान को कैबिनेट की मंजूरी

अमरावती: स्थानीय निकाय चुनावों से पहले, कैबिनेट ने 48 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें लगभग 46.86 लाख किसान परिवारों को 3,125 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देना, अमरावती में बड़े बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण, और कई औद्योगिक व सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। हालांकि, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण, सरकार ने कैबिनेट के इन फैसलों की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है।

बैठक से मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट ने चक्रवात राहत कार्यों पर चर्चा की और प्रभावित लोगों को पूरी मदद देने का फैसला किया। मंजूर किए गए प्रमुख प्रस्तावों में अमरावती में HoD बिल्डिंग टावर और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए 1,900 करोड़ रुपये के टेंडर, 'अमरावती क्वांटम वैली' के लिए 250 एकड़ जमीन आवंटित करना, और उत्तरी आंध्र में 'रेनेसां ग्रुप' के 3,700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देना शामिल है।

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 'अन्नदाता सुखीभव-पीएम किसान' योजना की दूसरी किस्त शुक्रवार, 30 अक्टूबर को जारी करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कुल 46,85,838 किसान परिवारों को 7,000 रुपये प्रति परिवार दिए जाएंगे, जो कुल मिलाकर लगभग 3,125 करोड़ रुपये होते हैं।

इस किस्त में राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपये और केंद्र की 'पीएम किसान' योजना के तहत 2,000 रुपये शामिल हैं।

इसमें राज्य का हिस्सा 2,342.92 करोड़ रुपये है, जबकि केंद्र का योगदान 782.55 करोड़ रुपये है। केंद्र ने रबी सीजन के लिए 'पीएम किसान' का भुगतान समय से पहले जारी कर दिया है, जिससे दोनों हिस्सों को एक साथ जारी करना संभव हो सका है।

पात्र किसान परिवारों को इन संयुक्त योजनाओं के तहत सालाना 20,000 रुपये की सहायता मिलती है, जिसमें 14,000 रुपये राज्य सरकार और 6,000 रुपये केंद्र सरकार देती है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त 20 जून को जारी की गई थी, जिससे इन्हीं 46,85,838 परिवारों को 3,125.47 करोड़ रुपये का लाभ मिला था। कैबिनेट ने विशाखापत्तनम में अडानी डेटा सेंटर के लिए 5.84 एकड़ जमीन और विजयनगरम में एक ग्रीन स्टील प्लांट के लिए प्रोत्साहन (इंसेंटिव) को मंजूरी दी। इसके अलावा, सिलिकॉन क्रिस्टल और वेफर निर्माण इकाई के लिए 91.10 एकड़ जमीन, 'अर्ली बर्ड इंसेंटिव स्कीम' के तहत आठ उद्योगों और संगठनों के लिए कैपिटल सब्सिडी, और उत्तरी आंध्र में रेनेसां ग्रुप के 3,700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अन्य मंजूरियों में रायलसीमा में एक बागवानी केंद्र (हॉर्टिकल्चर हब), 'एपी क्लीन एनर्जी पॉलिसी-2024' में संशोधन और कुरनूल जिले में एक पवन ऊर्जा परियोजना शामिल हैं।

कैबिनेट ने कृष्णा जिले में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं और कुप्पम ब्रांच नहर से जुड़े कार्यों के लिए 698.90 करोड़ रुपये मंजूर किए। साथ ही, जल संसाधन विभाग के तहत 600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी, खरीफ धान की खरीद के लिए सरकारी गारंटी बढ़ाई और अन्य निवेश प्रोत्साहनों को भी मंजूरी दी।

हालांकि, चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सरकार ने इन 48 फैसलों की पूरी आधिकारिक सूची जारी नहीं की है।