Andhra: महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को कैबिनेट की मंजूरी

विजयवाड़ा: राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को 15 अगस्त से राज्य भर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को मंजूरी दे दी। 'स्त्री शक्ति' योजना के तहत, सरकार एपीएसआरटीसी के कुल 11,449 बसों के बेड़े में से लगभग 75 प्रतिशत बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी।

मंत्रिमंडल ने "सेवा की गुणवत्ता, परिचालन दक्षता और राजस्व में सुधार" के लिए एपी पर्यटन विकास निगम (एपीटीडीसी) के 22 होटलों और रिसॉर्ट्स के निजीकरण को भी मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई 27वीं ई-बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अन्य प्रमुख निर्णयों में 2024-2029 के लिए एपी भूमि प्रोत्साहन टेक हब (एलआईएफटी) नीति (4.0) को मंजूरी देना शामिल है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में 0.99 रुपये प्रति एकड़ की रियायती दर पर भूमि प्रदान करके प्रमुख आईटी कंपनियों को आकर्षित करना है।

सूचना एवं जनसंपर्क तथा आवास मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने गठबंधन सरकार के वादों को पूरा करने पर केंद्रित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंज़ूरी देते हुए मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा की।

पार्थसारथी ने कहा कि "स्त्री शक्ति" योजना केवल सीमित बसों वाले चुनिंदा ज़िलों में ही लागू होने की खबरों के विपरीत, महिलाओं को कुल 8,456 बसों में मुफ़्त यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

इस योजना पर सरकार को सालाना 1,942 करोड़ रुपये या लगभग 162 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च होने का अनुमान है।

पल्ले वेलुगु, अल्ट्रा पल्ले वेलुगु, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और एक्सप्रेस जैसी सेवाएँ महिलाओं को मुफ़्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगी, जिससे सालाना लगभग 2.62 करोड़ महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ होगा। मंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रत्येक परिवार प्रति माह 1,000 रुपये तक बचा सकता है। यात्रियों को पहचान पत्र के रूप में आधार, मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड दिखाना होगा।

उन्होंने कहा कि एनटीआर भरोसा और थल्लिकी वंदनम जैसी अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के अलावा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को मंजूरी देना सरकार की अपने वादों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कैबिनेट ने एपीटीडीसी के 22 होटलों और रिसॉर्ट्स के प्रबंधन और संचालन के लिए एजेंसियों के चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। निगम की संपत्तियों को छह समूहों में विभाजित करके निजी संचालकों को सौंप दिया जाएगा।

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अनुरोध और स्थानीय लोगों द्वारा तिरुमाला की पवित्रता बनाए रखने की आवश्यकता पर व्यक्त की गई चिंताओं के बाद, कैबिनेट ने तिरुपति में ओबेरॉय समूह को भूमि आवंटन रद्द करने को भी मंजूरी दे दी। सरकार अब आंध्र प्रदेश पर्यटन प्राधिकरण (एपीटीए) की भूमि के लिए टीटीडी के साथ भूमि विनिमय की सुविधा प्रदान करेगी।

कैबिनेट ने 2024-26 की लाइसेंस अवधि के लिए ए4 शराब की दुकानों पर "परमिट रूम" (दुकान में पीने की सुविधा) की अनुमति देने के लिए आंध्र प्रदेश आबकारी (लाइसेंस प्रदान करना) नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत इन कमरों को 5-7.5 लाख रुपये के लाइसेंस शुल्क पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे अनुमानित रूप से प्रतिवर्ष 256 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।