Andhra: कैबिनेट ने केंद्र सरकार के 2,534 करोड़ रुपये के कॉम्प्लेक्स को मंज़ूरी दी
अमरावती: आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास को बड़ी गति देते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अमरावती में लगभग 2,534 करोड़ रुपये की लागत वाली दो बड़ी परियोजनाओं को मंज़ूरी दी। इनमें एक केंद्रीय सचिवालय परिसर और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक आवासीय टाउनशिप शामिल है।
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 1,299 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 5.35 एकड़ ज़मीन पर केंद्र सरकार के कार्यालय परिसर के निर्माण को मंज़ूरी दी गई। इस परियोजना में लगभग 23 लाख वर्ग फुट के बिल्ट-अप एरिया वाले दो आधुनिक ऑफिस टावर शामिल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, इस परिसर को स्मार्ट-सिटी सुविधाओं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित किया जाएगा, जिसमें 1,800 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी होगी। इसका मकसद केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच तालमेल को मज़बूत करना और आंध्र प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं और फंड तक प्रशासनिक पहुँच को बेहतर बनाना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1,235 करोड़ रुपये के आवासीय परिसर को भी मंज़ूरी दी।
यह हाउसिंग प्रोजेक्ट 17 एकड़ ज़मीन पर विकसित किया जाएगा और इसमें 11 टावरों में फैले 1,568 आवासीय क्वार्टर होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर ने इस मंज़ूरी का स्वागत करते हुए कहा कि आवासीय टाउनशिप को एक 'गेटेड कम्युनिटी' के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिसमें ग्रीन-एनर्जी सुविधाएँ, कम्युनिटी हॉल और अन्य आधुनिक सुविधाएँ होंगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अच्छी गुणवत्ता वाले घर उपलब्ध कराएगी और एक प्रशासनिक केंद्र के तौर पर अमरावती की स्थिति को मज़बूत करेगी। पेम्मासानी ने बताया कि यह प्रस्ताव मूल रूप से 2018 में शुरू किया गया था और 2024 के बाद इसमें तेज़ी आई है। उन्होंने इस मंज़ूरी का श्रेय शहरी विकास और वित्त मंत्रालयों के आपसी प्रयासों को दिया। मंत्री ने कहा कि यह परियोजना अमरावती के विकास को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बीच सहयोग को दर्शाती है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार की स्थायी सुविधाओं के बनने से राजधानी शहर के विकास में तेज़ी आएगी और आने वाले वर्षों में इसका संस्थागत महत्व बढ़ेगा।
