Andhra: कैबिनेट ने सखामुरु में अमरावती संगमम के लिए 759.79 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
विजयवाड़ा: राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को अमरावती के सखामुरु में 'अमरावती संगमम' के निर्माण के लिए 759.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक मंज़ूरी दे दी।
इस प्रोजेक्ट में एक राज्य पब्लिक लाइब्रेरी, एक ऑडिटोरियम और गुड गवर्नेंस का एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट शामिल होगा। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बैठक की अध्यक्षता की।
सूचना मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी।
कैबिनेट ने APCRDA कमिश्नर को किसानों के अनुरोध पर 'इनर रिंग रोड' के विकास के लिए 'लैंड पूलिंग स्कीम' शुरू करने की भी मंज़ूरी दी। इस प्रोजेक्ट में एर्रुपालेम से नंबुरु तक अमरावती होते हुए एक नई ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन (100 मीटर बफर के साथ) और राजधानी शहर की सीमा से इनर रिंग रोड तक ग्रिड सड़कों को चौड़ा करना शामिल है।
इस अधिग्रहण में लैंड पूलिंग के ज़रिए 6,212.50 एकड़ ज़मीन शामिल है, जिसमें गुंटूर ज़िले के कांटीरु गाँव से 974 एकड़ और ताडिकोंडा मंडल में 5,238.50 एकड़ ज़मीन शामिल है।
कैबिनेट ने पलनाडू ज़िले के माचेरला मंडल के अच्चम्माकुंटा गाँव में एक नई वेटेरिनरी डिस्पेंसरी (पशु चिकित्सा केंद्र) की स्थापना को मंज़ूरी दी। इस सुविधा के लिए वेटेरिनरी स्टाफ़ की व्यवस्था की जाएगी और इसका सालाना ऑपरेटिंग खर्च 21.13 लाख रुपये होगा।
इसने 2026-27 मार्केटिंग सीज़न के दौरान तोतापुरी आमों के लिए सपोर्ट प्राइस लागू करने के लिए वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट-टर्म लोन के ज़रिए फंड जुटाने के लिए AP स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फ़ेडरेशन को मंज़ूरी भी दी।
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कैबिनेट ने AP MARKFED के लिए 94 करोड़ रुपये मंज़ूर किए, ताकि मौजूदा सीज़न में 94 मिलियन किलोग्राम कम और ऑफ़-स्टाइल तंबाकू की खरीद के लिए तंबाकू किसानों को DBT के ज़रिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम की 'प्राइस डेफिशिएंसी सपोर्ट' राशि सीधे ट्रांसफर की जा सके।
इसने कृष्णा, NTR, गुंटूर और बापटला ज़िलों के ज़िला कलेक्टरों द्वारा 624.88 लाख रुपये के 78 बाढ़-क्षति बहाली कार्यों के लिए दी गई प्रशासनिक मंज़ूरी पर अपनी मुहर लगाई। शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के दखल के बाद, कैबिनेट ने मंगलगीरी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट के सुचारू कामकाज के लिए 21 रेगुलर पदों को मंज़ूरी दी, साथ ही इसके लिए ज़रूरी बजट का भी इंतज़ाम किया।
इसने राजमहेंद्रवरम में ESI अस्पताल को 50 से 100 बेड तक अपग्रेड करने और ज़रूरी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ़ की नियुक्ति को मंज़ूरी दी।
कैबिनेट ने नई दिल्ली में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की सिफ़ारिशों के आधार पर अमरावती में टाइप-B, C, D और E सड़कों के लिए सीमेंट-कंक्रीट की जगह बिटुमिनस (डामर) सड़कों के इस्तेमाल को मंज़ूरी दी।
इसने चित्तूर ज़िले के वाविल थोटा गाँव में सर्वे नंबर 824/20 की 18.20 एकड़ ज़मीन को APIIC को इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 28.75 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से ट्रांसफ़र करने को मंज़ूरी दी। साथ ही, चित्तूर ज़िले के पोगुरुपल्ले गाँव में सर्वे नंबर 254 और अन्य सर्वे नंबरों की 50.56 एकड़ ज़मीन को भी इंडस्ट्रियल पार्क के लिए APIIC को ट्रांसफ़र करने की मंज़ूरी दी गई।
कैबिनेट ने मरकापुरम ज़िले के गोगुलादिन्ने गाँव में सर्वे नंबर 90 की 20.01 एकड़ ज़मीन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुफ़्त में ट्रांसफ़र करने को भी मंज़ूरी दी, ताकि वहाँ नया इंटीग्रेटेड कलेक्टोरेट कॉम्प्लेक्स और ज़िले के अन्य ऑफ़िस बनाए जा सकें।
कैबिनेट ने APGENCO के सिलेरू कॉम्प्लेक्स पावर स्टेशनों को फ़ायर NOC लेने के लिए AP फ़ायर सर्विसेज़ डिपार्टमेंट को दी जाने वाली फ़ायर प्रिकॉशनरी फ़ीस से छूट दी।
इसने APTransco द्वारा PFC से लिए गए मीडियम-टर्म लोन को चुकाने की गारंटी के तौर पर पावर फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में 950 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी को मंज़ूरी दी।
कैबिनेट ने किसानों के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके, आधुनिक एनवायरनमेंट-कंट्रोल्ड पोल्ट्री शेड को बढ़ावा देकर और बीमारी की निगरानी, रोकथाम और बायो-सिक्योरिटी में सुधार करके पोल्ट्री सेक्टर को मज़बूत करने के लिए 'आंध्र प्रदेश पोल्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी 2025-2029' के ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दी। इस पॉलिसी में अलग-अलग कंपोनेंट्स के तहत 657.18 करोड़ रुपये के फ़ाइनेंशियल इंसेंटिव का प्रस्ताव है और यह सभी ज़िलों में लागू होगी। इसने 4,053.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 13,252 कार्यों को फिर से शुरू करने, उनके पुनर्गठन और प्रशासनिक मंज़ूरी को भी मंज़ूरी दी; उम्मीद है कि इस कदम से राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ कम होगा।
सरकार AP राज्य पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के ज़रिए पुलिस के लिए 4,760 नई गाड़ियाँ खरीदेगी। कैबिनेट ने मंगलगीरी में SBI-SME ब्रांच से 324.20 करोड़ रुपये का टर्म लोन लेने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी, जिसके लिए सरकारी गारंटी होगी और लोन की वापसी सरकार द्वारा मंज़ूर किस्तों या EMI के ज़रिए की जाएगी।
