Andhra: सरकार द्वारा ग्रीन टैक्स में कटौती से ट्रक मालिकों को बड़ी राहत
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश लॉरी ओनर्स एसोसिएशन और ट्रक ऑपरेटरों के निरंतर प्रयासों से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स में उल्लेखनीय कमी आई है। बुधवार को, राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1963 में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें संशोधित वार्षिक कर दरों की रूपरेखा तैयार की गई और लॉरी मालिकों तथा अन्य वाहन उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त राहत प्रदान की गई।
इस अध्यादेश से ग्रीन टैक्स में उल्लेखनीय कमी आने से तीन लाख से अधिक लॉरी ऑपरेटरों को लाभ होगा।
नए नियमों के अनुसार, पंजीकरण की तिथि से सात से 12 वर्ष पुराने वाहनों पर 1,500 रुपये का वार्षिक ग्रीन टैक्स लगेगा। 12 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए यह कर 3,000 रुपये वार्षिक निर्धारित किया गया है। पहले, वाहन मालिक सात से 10 वर्ष पुराने वाहनों के लिए त्रैमासिक कर का 50 प्रतिशत भुगतान करते थे, जिसमें वाहन के आकार, टायर और अन्य कारकों के आधार पर कर अलग-अलग होता था। 10 से 12 साल पुराने वाहनों के लिए, मालिकों को तिमाही कर देना पड़ता था, जबकि 12 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों पर 20,000 रुपये का भारी-भरकम ग्रीन टैक्स लगता था।
उच्च ग्रीन टैक्स लंबे समय से परिवहन क्षेत्र पर बोझ बना हुआ था, जिससे ट्रक संचालक राहत की मांग कर रहे थे। हाल ही में, राज्य मंत्रिमंडल ने कर में कटौती को मंज़ूरी दे दी।
आंध्र प्रदेश लॉरी मालिक संघ के महासचिव वाई वी ईश्वर राव ने अन्य नेताओं के साथ मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर सरकारी आदेश जारी करने का आग्रह किया। अध्यादेश अब जारी कर दिया गया है और नई कर दरें जल्द ही लागू होंगी।
ईश्वर राव ने राजपत्र अधिसूचना के लिए मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कटौती लॉरी मालिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है, खासकर एनडीए गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद से, और इससे आंध्र प्रदेश के तीन लाख से ज़्यादा ट्रक संचालकों को लाभ होगा।
