Andhra: BC संगठनों से डेडिकेटेड कमीशन को अपनी राय सौंपने का आग्रह किया गया
तिरुपति: स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (BC) के आरक्षण का अध्ययन करने के लिए गठित 'डेडिकेटेड कमीशन' के चेयरमैन राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरे राज्य में एक व्यापक प्रक्रिया चलाएंगे। उन्होंने शुक्रवार को तिरुपति कलेक्ट्रेट में आयोजित एक बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों से ज्ञापन लिए और अलग-अलग समुदायों व संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की।
इस मौके पर बोलते हुए राजीव रंजन ने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों से राय, सुझाव, शिकायतें और ज्ञापन प्राप्त करना और एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने से पहले उनकी अच्छी तरह से जांच करना है। आयोग जाति संघों और सामाजिक समूहों के साथ अलग-अलग बैठकें कर रहा है ताकि उनके सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को समझा जा सके, जिसमें जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयां और अन्य संबंधित चिंताएं शामिल हैं।
मिश्रा ने कहा कि आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने के लिए ग्रामीण विकास, पंचायत राज, नगरपालिका प्रशासन और कल्याण विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ कमिश्नरों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ भी व्यापक चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि समीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रत्येक ज्ञापन की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और सरकार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉ. एस. वेंकटेश्वर ने कहा कि BC आरक्षण से संबंधित संघ और संगठन आयोग को अपने विचार और ज्ञापन सौंप सकते हैं। उन्होंने बताया कि डेडिकेटेड कमीशन जानकारी इकट्ठा करने के लिए राज्य के सभी जिलों में जनसुनवाई कर रहा है। रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपने से पहले विभिन्न जिलों से प्राप्त सुझावों, विचारों और याचिकाओं का विश्लेषण किया जाएगा।
नाई ब्राह्मण कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रुद्रकोटी सदाशिवम ने आयोग को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि शिक्षा और रोजगार में लागू आरक्षण को स्थानीय निकाय चुनावों में भी बढ़ाया जाना चाहिए।
संयुक्त कलेक्टर आर. गोविंद राव, DRO जी. नरसिम्हुलु, जिला BC कल्याण अधिकारी भरत कुमार रेड्डी, ZP CEO रविकुमार नायडू, DPO सुशीला देवी, DLDO गंगा भवानी और अन्य अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए।
