Andhra: बैंक योग्य शहरी परियोजनाएँ आंध्र प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, सुरेश कुमार कहते हैं
विजयवाड़ा: म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने बुधवार को कहा कि शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सिर्फ़ रूटीन प्रोजेक्ट एस्टीमेट बनाने से आगे बढ़कर ऐसे स्ट्रक्चर्ड और फाइनेंस-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज़ल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए जो निवेश आकर्षित कर सकें।
शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund) – प्रोजेक्ट की तैयारी और म्युनिसिपल फाइनेंस लैब पर आयोजित दो दिवसीय HUDCO–APUFIDC/UiWIN क्षमता-निर्माण कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता इस बात से मापी जाएगी कि कार्यशाला के बाद कितने प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं।
9 और 10 जून को फॉर्च्यून मुरली पार्क होटल में आयोजित इस कार्यशाला में 200 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें ULB के म्युनिसिपल कमिश्नर, इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर और अधिकारी शामिल थे। साथ ही, HUDCO, APUFIDC, CDMA, PH & MED, APUIAML और फाइनेंस डिपार्टमेंट के PPP सेल के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हुए।
पारंपरिक ट्रेनिंग प्रोग्राम से अलग, यह कार्यशाला एक प्रोजेक्ट तैयारी और म्युनिसिपल फाइनेंस लैब के तौर पर काम कर रही थी। इसने नागरिक निकायों को प्राथमिकता वाले शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज़ल को ऐसे 'बैंकेबल' प्रोजेक्ट में बदलने में मदद की, जिनका तकनीकी दायरा, DPR ज़रूरतें, फाइनेंसिंग प्लान, रेवेन्यू मॉडल, रिस्क स्ट्रक्चर और लागू करने का रोडमैप तय हो।
सुरेश कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम में पूरे प्रोजेक्ट चक्र को शामिल किया गया, जिसमें शहरी चुनौती कोष, UiWIN, PPP गाइडलाइंस, DPR की तैयारी, म्युनिसिपल फाइनेंस, फाइनेंसियल स्ट्रक्चरिंग, म्युनिसिपल बॉन्ड, पूल्ड फाइनेंस और HUDCO लोन की प्रक्रियाएं शामिल थीं।
प्रोजेक्ट मेंटरशिप सेशन को कार्यशाला का मुख्य हिस्सा बताते हुए उन्होंने हर ULB को एक आंतरिक प्रोजेक्ट टीम बनाने की सलाह दी, जिसमें कमिश्नर, इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर और टाउन प्लानिंग ऑफिसर शामिल हों।
उन्होंने कहा, "हर ULB के लिए 'एक प्रोजेक्ट, एक टीम, एक फाइनेंसिंग प्लान' काम करने का सिद्धांत होना चाहिए।"
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सभी भाग लेने वाले ULB को निर्देश दिया कि वे 30 दिनों के भीतर एक प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दें, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट नोट में सुधार करें और फाइनेंसिंग के उपयुक्त विकल्प पहचानें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को म्युनिसिपल संपत्तियों की बिक्री के तौर पर नहीं, बल्कि ज़मीन की कीमत बढ़ने से होने वाली कमाई (land value capture) और संपत्ति के मुद्रीकरण (asset monetisation) के ज़रिए टिकाऊ रेवेन्यू पैदा करने के तरीके के तौर पर देखा जाना चाहिए।
इस कार्यशाला को MA&UD विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सुरेश कुमार ने कहा कि इससे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और शहरी विकास मंत्री पोंगुरु नारायण के विज़न के अनुरूप 'बैंकेबल' शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की एक मज़बूत पाइपलाइन बनाने में मदद मिलेगी।
