Andhra: आर्ट ऑफ लिविंग कृष्णा जिले में तटीय गांवों के विकास के लिए सरकार के साथ पार्टनरशिप करेगा
मछलीपट्टनम: माइनिंग, जियोलॉजी और एक्साइज मंत्री कोल्लू रवींद्र और कृष्णा ज़िले के कलेक्टर डी.के. बालाजी ने 'आर्ट ऑफ़ लिविंग फ़ाउंडेशन' की तारीफ़ की है। यह फ़ाउंडेशन ज़िले के तटीय गांवों में लोगों की आजीविका बेहतर बनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आया है।
शनिवार को मछलीपट्टनम में R&B विभाग के गेस्ट हाउस में 'आर्ट ऑफ़ लिविंग फ़ाउंडेशन' के प्रतिनिधियों जयन और यादव ने मंत्री और कलेक्टर से मुलाक़ात की और तटीय समुदायों के लिए कई विकास योजनाओं पर चर्चा की।
बैठक के दौरान, फ़ाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने तटीय गांवों में सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, समुद्र तट के इलाकों में हरियाली बढ़ाने, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने और सिविल सेवा की तैयारी करने वालों को मुफ़्त कोचिंग देने की योजनाओं के बारे में बताया। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत, फ़ाउंडेशन ने पीने के पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए मछलीपट्टनम मंडल के पेडापट्टनम और पल्ले थुम्मलापालेम गांवों को चुना है। इस प्रस्ताव में तालाब के पानी को साफ़ करने के लिए खास प्यूरिफ़िकेशन यूनिट लगाना और पाइपलाइन के ज़रिए सीधे घरों तक साफ़ पीने का पानी पहुँचाना शामिल है।
प्रतिनिधियों ने कहा कि यह प्रोजेक्ट शुरू में इन दो गांवों में लागू किया जाएगा और बाद में पायलट फ़ेज़ के अनुभव और नतीजों के आधार पर इसे दूसरे तटीय इलाकों में भी बढ़ाया जाएगा।
इस पहल का स्वागत करते हुए, मंत्री कोल्लू रवींद्र और कलेक्टर डी.के. बालाजी ने प्रोजेक्ट को लागू करने में सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया और ग्रामीण इंफ़्रास्ट्रक्चर और जन कल्याण को मज़बूत करने की फ़ाउंडेशन की कोशिशों की तारीफ़ की।
फ़ाउंडेशन ने महिलाओं के लिए सिलाई, हस्तशिल्प और सूखी मछली व झींगे से जुड़े कारोबार में ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी प्रस्ताव दिया ताकि स्वरोज़गार को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा, वे हर साल सिविल सेवा की तैयारी करने वाले 20 लोगों को मुफ़्त कोचिंग देने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले, फ़ाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने पेडापट्टनम गांव का दौरा किया और पीने के पानी से जुड़े मौजूदा इंफ़्रास्ट्रक्चर, जैसे ओवरहेड टैंक और पानी की सप्लाई सिस्टम का जायज़ा लिया।
चर्चा में ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के DEE सुधाकर, AE सुगुना और DRDA के अधिकारी शामिल हुए।
