Andhra: कानूनों के सरलीकरण में एपी अग्रणी
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश विनियमन और अनुपालन में कमी लाने के उद्देश्य से कानूनी सुधारों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, राज्य के कानूनों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढाल रहा है ताकि व्यापार में आसानी बढ़े और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार हो। शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में, कैबिनेट सचिवालय के केंद्रीय सचिव (समन्वय) और विनियमन एवं अनुपालन में कमी पर गठित टास्क फोर्स समिति के प्रमुख, मनोज गोविल ने आंध्र प्रदेश के सक्रिय प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य पुराने कानूनों को केंद्र सरकार के ढांचे के अनुरूप अद्यतन, संशोधित और सरल बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि ये उपाय नियामक बोझ को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा हैं कि कानून नागरिकों और व्यवसायों की बेहतर सेवा करें।
गोविल ने राष्ट्रीय भवन संहिता को पूरी तरह से अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया और राज्यों से ऊँची इमारतों में कड़े अग्नि सुरक्षा मानकों को लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अनुपालन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर नागरिकों और उद्यमियों दोनों को सीधा लाभ होगा।
मुख्य सचिव के. विजयानंद ने कहा कि राज्य ने पहले ही केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव शुरू कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य विश्वास-आधारित शासन है। इस प्रयास के तहत, 76 राज्य कानूनों की समीक्षा की गई और उन्हें सरल बनाया गया है - जिनमें आबकारी विभाग के 18, खान एवं भूविज्ञान विभाग के 19, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर विभाग के 21, सहकारिता विभाग के चार और ऊर्जा विभाग के तीन कानून शामिल हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए तकनीक को अपना रहा है। व्हाट्सएप गवर्नेंस जैसी पहलों के माध्यम से, आंध्र प्रदेश ने 520 नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, जिससे तेज़ और अधिक सुलभ सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित हुआ है। सभी विभागों को डिजिटल रूप से एकीकृत करने के प्रयास जारी हैं।
विशेष मुख्य सचिव जी अनंत रामू, प्रमुख सचिव कुमार विश्वजीत और एस सुरेश कुमार, सचिव डॉ एन युवराज और प्रतिभा देवी, अग्निशमन सेवा निदेशक मुरली और केंद्र एवं राज्य के अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चा में भाग लिया।
•व्यापार को आसान बनाने के लिए राज्य कानूनों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना रहा है।
