Andhra: एपी ने 22,602 किमी सड़कों की मरम्मत में तेजी लाई

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने सड़क और भवन (R&B) विभाग को निर्देश दिया है कि वे पूरे राज्य में गड्ढों-मुक्त सड़कें सुनिश्चित करने के लिए 22,602 किलोमीटर के सालाना रखरखाव के काम में तेज़ी लाएं।

बुधवार को विजयवाड़ा में विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए, सड़क और भवन मंत्री बी.सी. जनार्दन रेड्डी ने कहा कि ₹2,500 करोड़ की लागत वाले 6,061 किलोमीटर सड़क विकास कार्यों में से केवल 53 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को काम में तेज़ी लाने का निर्देश दिया, खासकर उन ज़िलों में जो समय-सीमा से पीछे चल रहे हैं, और ₹514 करोड़ की लागत वाली रुकी हुई परियोजनाओं पर कड़ी नज़र रखने को कहा।

मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में 45,433 किलोमीटर R&B सड़कें हैं, जिनमें से 10,238 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उन्होंने ठेकेदारों को भरोसा दिलाया कि समय पर पूरे किए गए कामों के बिल का भुगतान समय पर किया जाएगा।

बिटुमेन की कमी के कारण हुई देरी का ज़िक्र करते हुए, जनार्दन रेड्डी ने कहा कि सरकार ने बढ़ती लागत की भरपाई के लिए कीमतों में संशोधन को मंज़ूरी दी है और ₹40 लाख तक की परियोजनाओं को इसका फ़ायदा दिया है।

उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने पिछले दो वर्षों में विभाग के लिए ₹8,530 करोड़ मंज़ूर किए हैं, जिनमें से ₹4,110 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अधिकारियों को लंबित कामों को पूरा करने के लिए मासिक लक्ष्य तय करने का निर्देश दिया गया, साथ ही मंत्री ने चेतावनी दी कि वे अगले महीने खराब प्रदर्शन करने वाले ज़िलों का खुद निरीक्षण करेंगे।

मंत्री ने अधिकारियों को ₹72,688 करोड़ की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत प्रस्तावित पहली छह परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण में तेज़ी लाने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में 8,360 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनमें से 2026-27 के दौरान ₹12,500 करोड़ की लागत वाले 653 किलोमीटर राजमार्ग का काम चल रहा है, जिसमें से 154 किलोमीटर का काम पहले ही पूरा हो चुका है।

बैठक के दौरान, जनार्दन रेड्डी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दिखाने और लोगों तक पहुँच बेहतर बनाने के लिए विभाग का आधिकारिक YouTube चैनल 'WATCH AP RISE' लॉन्च किया। उन्होंने CRIF और NDB से फंडेड परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर भी ज़ोर दिया और मंज़ूर किए गए कामों को शुरू न करने वाले ठेकेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।