Andhra: एपी सरकार ने कर्मचारियों को मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया

अमरावती: राज्य सचिवालय में लंबी बातचीत के बाद, राज्य सरकार ने बुधवार को कर्मचारी यूनियनों को भरोसा दिलाया कि वह उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की हर संभव कोशिश करेगी। इन मांगों में नया वेतन संशोधन आयोग (PRC) बनाना, अंतरिम राहत (IR) की घोषणा करना, महंगाई भत्ते (DA) की रुकी हुई किस्तें जारी करना और वेतन बकाया का निपटारा करना शामिल है।

वित्त मंत्री पी. केशव की अगुवाई में मंत्रियों की एक टीम ने 21 कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग पांच घंटे तक बैठक की। यह बैठक 'संयुक्त कर्मचारी परिषद' (Joint Staff Council) व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़े वित्तीय और सेवा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए की गई थी।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केशव ने कहा कि सरकार ने यूनियनों की सभी मांगों को इकट्ठा कर लिया है और जल्द फैसले के लिए उन्हें मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के पास भेजेगी। उन्होंने बताया कि उठाए गए मुख्य मुद्दों में 12वां वेतन संशोधन आयोग बनाना, अंतरिम राहत की घोषणा, महंगाई भत्ते की रुकी हुई किस्तें जारी करना, बकाया बिलों का भुगतान और अन्य वित्तीय मुद्दों का समाधान शामिल है।

उन्होंने कहा, "सरकार कर्मचारियों पर होने वाले खर्च को बोझ नहीं, बल्कि निवेश मानती है।" उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारी और सरकार राज्य के विकास में साझेदार हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही कर्मचारियों के हित में कई फैसले ले चुकी है, जैसे कि अंशदायी पेंशन योजना (CPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में बदलाव को आसान बनाना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करना।

केशव ने यह भी कहा कि सरकार भारी कर्ज का बोझ मिलने के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद से आंध्र प्रदेश ने देश के कुल निवेश प्रस्तावों का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा आकर्षित किया है।

AP JAC अमरावती का प्रतिनिधित्व करते हुए चेयरमैन बोप्पाराजू ने कहा कि लाखों कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनभोगी और कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग कर्मचारी लंबे समय से लंबित वित्तीय मुद्दों के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान मुख्य रूप से गैर-वित्तीय मामलों पर रहा है, जबकि पैसे से जुड़ी अहम मांगें अभी भी अधूरी हैं।

यूनियनों ने 12वें PRC के तुरंत गठन, अंतरिम राहत की घोषणा, DA की चार रुकी हुई किस्तें जारी करने और बकाया राशि के निपटारे की मांग की। उनके अनुमान के मुताबिक, पिछली सरकार के कार्यकाल का बकाया लगभग 25,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने हर कर्मचारी और पेंशनभोगी को देय बकाया राशि का ब्योरा देने वाले एक पारदर्शी बयान की भी मांग की।

वित्तीय मुद्दों के अलावा, यूनियनों ने 29 लंबित मांगों के समाधान पर ज़ोर दिया। इनमें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करना, आउटसोर्सिंग स्टाफ़ के लिए नौकरी की सुरक्षा, विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट के वेतन में बढ़ोतरी, नगर पालिका कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों को लागू करना, इलेक्ट्रिक बसें खरीदकर APSRTC को मज़बूत करना, कर्मचारी हेल्थ कार्ड के फ़ायदों का विस्तार और पात्र पेंशनभोगियों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना शामिल है।