Andhra: एपी बाल अधिकार पैनल प्रमुख ने जनता से अपराधों की रिपोर्ट करने की अपील की
नेल्लोर: आंध्र प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (APSCPCR) के चेयरमैन वेटुकुरी ए.वी.एस. सूर्यनारायण राजू ने लोगों से अपील की है कि वे बाल श्रम, बाल विवाह, दुर्व्यवहार, शोषण या बच्चों के अधिकारों के किसी भी उल्लंघन की सूचना देने के लिए तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आयोग हर शिकायत पर तेज़ी से कार्रवाई करेगा।
बुधवार को नेल्लोर में मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन ने कहा कि आयोग ने बाल श्रम, बाल विवाह, सोशल मीडिया की लत और आपराधिक गतिविधियों में बच्चों के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है।
यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी और इसमें राज्य-स्तर पर एक्शन प्लान बनाने के लिए सुझाव भी दिए जाएंगे। उन्होंने बाल श्रम और बाल विवाह के खिलाफ़ विशेष अभियान चलाने के साथ-साथ बच्चों पर सोशल मीडिया के बुरे असर के बारे में जागरूकता अभियान चलाने की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि आयोग, चाइल्डलाइन-1098, पुलिस, रेलवे पुलिस, महिला एवं बाल कल्याण विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बाल मजदूरों की पहचान करने, लापता बच्चों का पता लगाने और उन्हें काउंसलिंग व पुनर्वास की सुविधा देने के लिए बचाव अभियान तेज़ करेगा। उन्होंने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर हाल ही में बचाए गए 17 बच्चों का भी ज़िक्र किया, जिन्हें सुरक्षित रूप से बाल देखभाल संस्थानों में भेजा गया था।
उन्होंने नेल्लोर में पोडालाकुर रोड पर स्थित ट्राइबल गर्ल्स गुरुकुल स्कूल के निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर चिंताओं का भी खुलासा किया। स्कूल के शिकायत बॉक्स में मिली शिकायतों में खराब गुणवत्ता वाला खाना, खाने की अपर्याप्त मात्रा, अंडे, चिकन और फलों की अनियमित आपूर्ति, बुनियादी सुविधाओं की कमी और रात में बाहरी लोगों के कैंपस में घुसने से छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं शामिल थीं।
आयोग ने हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां पाईं, जैसे कि पंखों की कमी, खराब सफाई-व्यवस्था और मच्छरों की समस्या। आयोग ने अधिकारियों को छात्रों से मिली हर शिकायत को सुरक्षित रखने और दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही, बच्चों में किसी भी तरह के उत्पीड़न या बदले की कार्रवाई के डर को खत्म करने के लिए 'शिकायत बॉक्स' की जगह 'सुझाव बॉक्स' लगाने की सिफारिश की है।
सूर्यनारायण राजू ने कहा कि सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी और जहां भी बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। इस मौके पर आयोग की सदस्य के.जी. वेंकटा पद्मालता, ICDS प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेना सुजान और ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी सुरेश भी मौजूद थे।
