Andhra: एपी चैंबर्स ने सरकार से NALA अधिनियम को निरस्त करने का आग्रह किया
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन (एपी चैंबर्स) ने मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू को लिखे पत्र में एपी कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजन के लिए रूपांतरण) अधिनियम 2006 जिसे नाला अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, को तत्काल निरस्त करने का आग्रह किया है। राज्य सरकार ने मार्च 2025 में घोषणा की है कि अधिनियम को जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा।
पत्र में, एपी चैंबर्स के अध्यक्ष पोटलुरी भास्कर राव ने उल्लेख किया, "हम राज्य सरकार को यह घोषणा करने के लिए धन्यवाद देते हैं कि एपी कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजन के लिए रूपांतरण) अधिनियम 2006 को जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा।
जब से मुख्यमंत्री द्वारा 27 मार्च, 2025 को इस अधिनियम को निरस्त करने के संबंध में घोषणा की गई थी, तब से उद्यमी अधिनियम के उन्मूलन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।"
उन्होंने याद दिलाया कि नागरिकों और व्यावसायिक उद्यमों की यह लंबे समय से लंबित मांग रही है कि अधिनियम को समाप्त किया जाए। इस अधिनियम के कारण विनियमन प्रक्रिया में अनावश्यकता थी, जिससे कृषि भूमि से अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि के रूपांतरण में अनावश्यक देरी हो रही थी। यह राज्य में व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) में एक बड़ी बाधा रही है। इस अधिनियम को समाप्त करने से ईओडीबी को और सरल बनाया जा सकेगा।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई उत्कृष्ट औद्योगिक और अन्य नीतियों के कारण, आर्थिक गतिविधि में तेजी आई है और राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों में काफी उत्साह है।
रियल एस्टेट क्षेत्र ने भी गति पकड़ी है। नाला अधिनियम को समाप्त करने से कई निवेशों को गति मिलेगी, जिससे आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य भर में असंख्य परियोजनाओं के शुरू होने से अधिक आय अर्जित करेगी। उन्होंने राज्य सरकार से इस अधिनियम को तुरंत समाप्त करने का अनुरोध किया और कहा कि यह नया व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
