Andhra: AP कैबिनेट ने 34,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंज़ूरी दी
अमरावती: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में मंगलवार को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने निवेश, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नेंस में सुधार, कल्याणकारी योजनाओं, सिंचाई, शिक्षा और पेंशन नीति से जुड़े 87 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। इन प्रस्तावों का मुख्य मकसद आर्थिक विकास और निवेश-आधारित विकास को तेज़ी देना है।
कैबिनेट के फ़ैसलों में एक अहम फ़ैसला आंध्र प्रदेश राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (AP SIPB) की सिफ़ारिश पर पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़े निवेश पैकेज को मंज़ूरी देना था। हाल ही में SIPB ने लगभग 34,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी थी, जिनसे लगभग 35,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। कैबिनेट ने इन सभी प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी।
हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स में अमरावती, विशाखापत्तनम, तिरुपति, कुरनूल और बापटला में Accor, Crowne Plaza, Holiday Inn, Marriott, Ascott, Daiwik, Club Mahindra, Oberoi और Pramod Hotels जैसे ब्रांड्स के तहत फाइव-स्टार होटल और कन्वेंशन सेंटर शामिल हैं। कैबिनेट ने AP पर्यटन नीति 2024-29 के तहत होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट सुविधाओं के रजिस्ट्रेशन और प्रमोशन के लिए एक नए फ़्रेमवर्क को भी मंज़ूरी दी।
कैबिनेट ने कई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी मंज़ूरी दी, जिनमें NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का 1,200 MW AC/1,500 MWp DC सोलर प्रोजेक्ट, कडप्पा में 1,000 MW का सोलर प्रोजेक्ट, श्री सत्य साईं ज़िले में 300 MW का SECI सोलर प्रोजेक्ट, कई विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के तहत अनाकापल्ली, NTR, कृष्णा, चित्तूर और काकीनाडा ज़िलों में पांच कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट शामिल हैं।
अमरावती के लिए, कैबिनेट ने 130.38 करोड़ रुपये की लागत से आंध्र प्रदेश ज्यूडिशियल एकेडमी के निर्माण, उंडावल्ली LPS लेआउट में 426.46 करोड़ रुपये के ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों, APCRDA में 95 अस्थायी पद बनाने और वर्ल्ड बैंक, ADB और HUDCO द्वारा समर्थित बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के लिए मंज़ूरी दी। इसने डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम कंसेशन एग्रीमेंट को खत्म करने के लिए 8.11 करोड़ रुपये के सेटलमेंट को भी मंज़ूरी दी।
पेंशन में एक अहम सुधार के तहत, कैबिनेट ने योग्य CPS कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में स्विच करने का एक बार का विकल्प चुनने की मंज़ूरी दी। इस फ़ैसले से लगभग 10,715 कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, जिनकी भर्ती के लिए नोटिफ़िकेशन 1 सितंबर, 2004 से पहले जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने नौकरी बाद में जॉइन की थी। राज्य पर इसका लंबे समय का वित्तीय असर 34,850.83 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
अन्य बड़े फ़ैसलों में शामिल हैं: शेड्यूल IX और X संस्थानों के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करना; डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में SC और ST छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप का विस्तार करना; दस नए BC रेजिडेंशियल स्कूलों को मंज़ूरी देना; ज़िला कलेक्ट्रेट को मज़बूत करना; PPP मोड पर रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र शुरू करना; टूरिस्ट गाड़ियों पर टैक्स कम करना; एयरपोर्ट पर शराब की रिटेल बिक्री के लिए गाइडलाइंस को मंज़ूरी देना; यागंती पंपेड स्टोरेज प्रोजेक्ट की क्षमता 1,000 MW से बढ़ाकर 1,500 MW करना; और ब्राउनफ़ील्ड यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए AP प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में संशोधन करना।
कैबिनेट ने 768.07 करोड़ रुपये के सिंचाई कार्यों को भी मंज़ूरी दी; नहरों के आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट्स के लिए 1,478.41 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को मंज़ूरी दी; औद्योगिक और पर्यटन प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन आवंटित की; ग्रीनको से प्रभावित किसानों को मुआवज़ा देने की मंज़ूरी दी; और बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए APSPDCL को अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये की कैश-क्रेडिट सुविधा के लिए सरकारी गारंटी को मंज़ूरी दी।
