Andhra: एपी कैबिनेट ने 12 एजेंडा आइटम को मंजूरी दी
एपी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आज (बुधवार) हुई बैठक में प्रमुख फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 12 एजेंडे को मंजूरी दी. बागवानी सूचना और प्रबंधन प्रणाली (एपीएचआईएमएस) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई; कैबिनेट ने ₹20.62 करोड़ के परिव्यय के साथ इस परियोजना को हरी झंडी दे दी, जिसे 72 महीने की अवधि में लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सेवा के दौरान निधन होने वाली पात्र आशा कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी के भुगतान को भी मंजूरी दे दी, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए ₹5,000 की ग्रेच्युटी का निर्णय लिया, जो अधिकतम सीमा ₹1.50 लाख के अधीन थी।
एपी कैबिनेट ने रेपल्ले में 30-बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100-बेड वाले एरिया अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। इसने इस उन्नयन के लिए ₹58.42 करोड़ मंजूर किए और 66 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी। 2026-27 की अवधि के लिए 'थल्लिकी वंदनम' योजना के संबंध में दिशानिर्देशों और प्रशासनिक मंजूरी के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने कल्याण छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में आहार शुल्क बढ़ाने के आदेशों की पुष्टि की। कैबिनेट ने विशाखापत्तनम के मारिकावलसा में आदिवासी छात्रों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी, विशेष रूप से आईआईटी-जेईई और एनईईटी के लिए एक गहन आवासीय कोचिंग केंद्र को हरी झंडी दी। कुप्पम क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए एक गेस्ट हाउस के लिए 1.69 एकड़ भूमि को पुनर्वर्गीकृत करने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने एनटीआर जिले में गैर-आपत्तिजनक सरकारी *पोरमबोके* (बंजर भूमि) पर अतिक्रमण को नियमित करने के लिए जारी आदेशों की पुष्टि की। इसने वाईएसआर कडप्पा जिले के पथुरु में मंदिर विकास के लिए बंदोबस्ती विभाग को 7.66 एकड़ सरकारी भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने प्रकाशम जिले के कोंडापी में लड़कों के आवासीय स्कूल और छात्रावास के लिए 7 एकड़ भूमि के पुनर्वर्गीकरण को मंजूरी दी। एपी शिक्षा अधिनियम, 1982 में संशोधन और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों और निजी विश्वविद्यालयों द्वारा परिसरों की स्थापना के संबंध में एक नई नीति (नीति-2026) को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, एपी कैबिनेट ने ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थानों और निजी विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना, प्रोत्साहन और सुविधाओं को कवर करने वाली एक व्यापक नीति को मंजूरी दी।
