Andhra: आंध्र प्रदेश 4 ग्रीनफील्ड राजमार्ग विकसित करेगा

Vijayawada विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में 45,300 करोड़ रुपये की लागत से मछलीपट्टनम-हैदराबाद समेत चार ग्रीनफील्ड राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति का ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 3,300 किलोमीटर लंबाई वाली 76,000 करोड़ रुपये की 129 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। सड़क एवं भवन, भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त (सीसीएलए), वन, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य अधिकारियों को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि रेत मुफ्त उपलब्ध है, इसलिए सड़क समेत निर्माण गतिविधि में तेजी लाने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि राज्य में 8,744 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग मौजूद हैं और आने वाले ढाई साल में 3,300 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कें पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। छह लेन की सड़कों की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता से आंध्र प्रदेश छह लेन के राजमार्ग का प्रस्ताव है। श्रीकाकुलम में नरसन्नापेट से रणस्थलम तक छह लेन की सड़क है और अब केंद्र सरकार ने गुरुवार को रणस्थलम-श्रीकाकुलम छह लेन की सड़क को मंजूरी दे दी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पर्यावरण मंजूरी की कमी सहित विभिन्न कारणों से राज्य में कुछ सड़कों का निर्माण बीच में ही रोक दिया गया था।

उन्होंने कहा कि 15 परियोजनाएं रुकी हुई हैं, तीन परियोजनाएं शुरू नहीं हुई हैं और छह परियोजनाएं बोली के चरण में हैं। 70 मामलों में भूमि संबंधी मुद्दे हैं, 23 परियोजनाएं वन और वन्यजीव मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को बेंगलुरु-कडप्पा-विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए पहल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय, राज्य अधिकारियों और ठेकेदारों को 18,000 करोड़ रुपये के कार्यों को निर्धारित समय के अनुसार पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 45,300 करोड़ रुपये की लागत से विजयवाड़ा से हैदराबाद राजमार्ग के समानांतर बाहरी रिंग रोड, कुप्पम से होसुर रोड, मुलापेट से विशाखापत्तनम और हैदराबाद से मछलीपट्टनम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सहित 636 किलोमीटर ग्रीनफील्ड सड़कें विकसित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि अधिकारी आउटर रिंग रोड के लिए डीपीआर तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदरगाहों, अमरावती राजधानी और राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्टिविटी की श्रृंखला के साथ एपी को लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरने का लाभ है। उन्होंने कहा कि एक्वा और बागवानी क्षेत्रों में निर्यात की प्रचुर संभावनाएं हैं। रेलवे ने राज्य में 75,000 करोड़ रुपये के काम शुरू किए हैं। “पिछली सरकार पिछले पांच वर्षों में सड़क के कामों को शुरू करने में विफल रही थी। अब हम उन्हें फिर से पटरी पर ला रहे हैं। बंदरगाहों, हवाई अड्डों के तेजी से निर्माण का समय आ गया है क्योंकि प्रधानमंत्री बंदरगाह कनेक्टिविटी के लिए उत्सुक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुसार लॉजिस्टिक्स की लागत 14 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सही मायने में मुफ्त रेत नीति को लागू कर रही है जबकि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने रेत के कारोबार पर एकाधिकार करने के लिए बेनामी कंपनियों को उतारा था। उन्होंने कहा कि निर्माण गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए रेत की लागत कम की जानी चाहिए।