Andhra: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शनिवार को वाईएसआर कडप्पा जिले के येरागुंटला में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट की सहायक कंपनी इंडिया सीमेंट्स फैक्ट्री में चल रहे विरोध प्रदर्शन को संबोधित करने में राज्य सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की। अदालत ने चिंता व्यक्त की कि ठेका श्रमिकों के नेतृत्व में आंदोलन के कारण फैक्ट्री बंद हो सकती है, जिससे सैकड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। अदालत ने यह भी देखा कि एक अज्ञात ताकत मांगों की आड़ में श्रमिकों को भड़का रही है, और संचालन बंद होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।
न्यायमूर्ति नुनेपल्ली हरिनाथ ने पुलिस महानिदेशक, कडप्पा एसपी और येरागुंटला सीआई को निर्देश दिया कि वे फैक्ट्री में आने-जाने के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करें और कंपनी को बिना किसी व्यवधान के अपना संचालन फिर से शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि विवादों को सुलझाने के इच्छुक श्रमिकों को विघटनकारी विरोधों का सहारा लेने के बजाय श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, जो उचित कानूनी मंच है। कंपनी ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और प्रबंधन को केवल विरोध करने वाले श्रमिकों से बातचीत करने की सलाह दी।
इस साल अप्रैल में अशांति तब शुरू हुई, जब कुछ ठेका श्रमिकों ने स्थानीय राजनीतिक नेताओं द्वारा कथित तौर पर भड़काए जाने पर काम रोक दिया, जिनकी मांगें कंपनी द्वारा पूरी नहीं की गईं। बाहरी एजेंसी द्वारा नियोजित इन श्रमिकों ने कारखाने में प्रवेश और निकास को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया।
इंडिया सीमेंट्स, जो लगभग 400 श्रमिकों के साथ इकाई का संचालन करती है, ने पुलिस द्वारा कथित तौर पर उसकी शिकायतों की अनदेखी करने के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
सरकारी वकील ने जवाब दिया कि एक एसआई और 12 सदस्यीय पुलिस दल को तैनात किया गया था, और इस मुद्दे को राजस्व, श्रम और उद्योग विभागों को भेज दिया गया था। हालांकि, न्यायाधीश ने इसे अपर्याप्त पाया, और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए।
