Andhra: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 सितंबर तक टाली
अमरावती: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई 2 सितंबर तक के लिए टाल दी, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (BCs) के लिए बढ़ाए गए आरक्षण का प्रावधान करने वाले सरकारी आदेशों (GOs) को चुनौती दी गई थी। राज्य ने AP पंचायत राज अधिनियम और मौजूदा कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए ग्रामीण स्थानीय निकायों में BCs के लिए 34 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकायों में 33.33 प्रतिशत आरक्षण तय किया है।
मंगलवार की सुनवाई के दौरान, सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा सभी परिस्थितियों में अनिवार्य नहीं है और आरक्षण नीतियां अलग-अलग राज्यों में मौजूद विशिष्ट सामाजिक और अन्य स्थितियों को ध्यान में रखकर तय की जा सकती हैं।
सरकार ने कहा कि पंचायत राज विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश कानूनी रूप से वैध हैं और उसने अदालत के सामने अपना पूरा पक्ष रखने का मौका मांगा।
याचिकाकर्ता के वकील ने BC आरक्षण को लेकर पहले हुए मुकदमों का हवाला देते हुए सरकार के रुख का विरोध किया। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने प्रताप रेड्डी द्वारा 2019 में दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें BC के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण देने वाले पहले के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि आरक्षण सामान्य तौर पर 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट के बाद के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि सरकार एक विस्तृत हलफनामे के माध्यम से संबंधित कानूनी घटनाक्रम और विवरण पीठ के समक्ष रखेगी।
पंचायत राज और नगरपालिका प्रशासन विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने राज्य का रुख और आरक्षण आदेशों के कानूनी आधार को स्पष्ट करने वाला हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।
अनुरोध पर विचार करते हुए, हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर आगे की सुनवाई 2 सितंबर तक के लिए टाल दी। इस मामले का नतीजा राज्य में प्रस्तावित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण ढांचे पर सीधा असर डाल सकता है।
