Andhra: आंध्र प्रदेश सरकार हथकरघा पर जीएसटी का भुगतान करेगी
विजयवाड़ा: राज्य भर में हथकरघा क्षेत्र को मज़बूत करने और बुनकरों को सहयोग देने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें हथकरघा श्रमिकों के कल्याण और इस क्षेत्र के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
बैठक में हथकरघा एवं वस्त्र विभाग के विशेष मुख्य सचिव आरपी सिसोदिया और आयुक्त रेखा रानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े ग्रामीण आजीविका क्षेत्र के रूप में हथकरघा के महत्व पर ज़ोर देते हुए, नायडू ने कहा कि सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह उन लोगों के साथ खड़ी रहे जो इस पर निर्भर हैं।
जम्मलामदुगु की अपनी यात्रा के दौरान एक बुनकर परिवार के साथ अपनी हालिया बातचीत को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे उनके ध्यान में आए, जिससे तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हुई। सरकार ने पारंपरिक करघों के लिए 200 यूनिट और पावरलूम के लिए 500 यूनिट प्रति माह मुफ़्त बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया है, और नायडू ने अधिकारियों को बिना किसी देरी के कार्यान्वयन शुरू करने का निर्देश दिया है।
हथकरघा उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में भी एक बड़ा निर्णय लिया गया। राज्य सरकार अब हथकरघा वस्त्रों पर जीएसटी का पूरा बोझ वहन करेगी और इस क्षेत्र की ओर से केंद्र को कर का भुगतान करेगी। इससे एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा होता है और उम्मीद है कि इससे हथकरघा उत्पाद और भी किफ़ायती बनेंगे, साथ ही बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और बुनकरों को लाभ होगा।
सिसोदिया ने कहा कि इस पहल से बाज़ार में माँग बढ़ेगी और बुनकरों की आय में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने हथकरघा श्रमिकों की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये के बचत कोष की स्थापना का प्रस्ताव रखा, ताकि कठिन समय में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
नायडू ने निर्देश दिया कि ये सभी उपाय 7 अगस्त से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के साथ लागू किए जाएँ। समीक्षा में आंध्र प्रदेश के हथकरघा क्षेत्र की हालिया उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें राज्य को एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के तहत राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले हैं।
सिसोदिया और रेखा रानी ने ये पुरस्कार नायडू को दिखाए, जिन्होंने इस उपलब्धि की सराहना की। ये निर्णय पारंपरिक हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और राज्य के बुनकरों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
