Andhra: आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने 34,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य में आर्थिक विकास को तेज़ करने, निवेश आकर्षित करने और रोज़गार पैदा करने के मकसद से कई बड़े पॉलिसी, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी कदमों को मंज़ूरी दी।

कैबिनेट ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड द्वारा तय किए गए लगभग 34,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी, जिनसे लगभग 35,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इंडस्ट्रियल निवेश, डेटा सेंटर, टूरिज़्म प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े 87 एजेंडा आइटम को मंज़ूरी दी गई।

मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि सरकार अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बजाय इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने पर ज़ोर दे रही है।

अमरावती को प्राथमिकता देते हुए, कैबिनेट ने राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंज़ूरी दी, जिसके तहत उंडावल्ली ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 426.46 करोड़ रुपये का पैकेज और एपी ज्यूडिशियल एकेडमी के लिए 130.38 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसने लैंड पूलिंग के कामों के लिए 95 अस्थायी पद बनाने के APCRDA के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी।

कैबिनेट बैठक की एक मुख्य बात बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर निवेश को मंज़ूरी देना था, जो अमरावती और विशाखापत्तनम को उभरते हुए ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के तौर पर स्थापित करेगा। CtrlS डेटा सेंटर्स लिमिटेड अनाकापल्ली ज़िले में 2,788 करोड़ रुपये के निवेश से 100MW की सुविधा स्थापित करेगी, जबकि Sify Infinit Spaces लिमिटेड विशाखापत्तनम में अपने प्रस्तावित 500MW डेटा सेंटर प्रोजेक्ट का विस्तार 15,266 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ करेगी।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए, कैबिनेट ने कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले योग्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का एक बार का विकल्प मंज़ूर किया। इस फ़ैसले से 10,715 कर्मचारियों को फ़ायदा होगा और साल 2067 तक इस पर अनुमानित 34,850.83 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कैबिनेट ने कई बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए इंसेंटिव और ज़मीन आवंटन को भी मंज़ूरी दी। इनमें प्रोटीरियल इंडिया और NAN मैग्नेटेक की रेयर-अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्रकाशम ज़िले में AP JSW स्टील का बेनिफिशिएशन प्लांट, तिरुपति में प्रीमियर एनर्जीज़ का सोलर मैन्युफैक्चरिंग विस्तार, रॉयल एनफील्ड का मोटरसाइकिल प्लांट और अनंत टेक्नोलॉजीज़, स्पेसफील्ड्स और Icom टेली लिमिटेड के डिफेंस-सेक्टर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

IT सेक्टर में, ज़ेटफैब इंडिया और स्माइल इलेक्ट्रॉनिक्स के PCB मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, इन्फिनिक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और एक्लैट हेल्थ सॉल्यूशंस की नई सुविधाओं और 11 एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फर्मों वाले अमरावती क्वांटम वैली इनिशिएटिव को मंज़ूरी दी गई।

कैबिनेट ने नंड्याल ज़िले में यागंती पंपेड स्टोरेज प्रोजेक्ट की क्षमता को 1,000 MW से बढ़ाकर 1,500 MW (50% बढ़ोतरी) करने और राज्य की क्लीन एनर्जी पॉलिसी के तहत कई सोलर, विंड और कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स को भी मंज़ूरी दी।

अमरावती, विशाखापत्तनम, तिरुपति और कुरनूल में लक्ज़री हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स (जैसे Accor, Crowne Plaza, Holiday Inn, Marriott, Club Mahindra, Oberoi और Daiwik होटल वेंचर्स) को मंज़ूरी मिलने से टूरिज्म को बड़ा बढ़ावा मिला।

अन्य फ़ैसलों में, कैबिनेट ने मछलीपट्टनम और रामायापट्टनम पोर्ट्स के लिए संशोधित पोर्ट ऑपरेशनल लिमिट्स, काकीनाडा में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सुविधा, 1 जनवरी 2022 से राज्य के PSU और ऑटोनॉमस बॉडीज़ के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने, टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड रजिस्ट्रेशन सर्विस सेंटर्स की स्थापना, BC वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूलों का विस्तार, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में SC और ST छात्रों के लिए स्कॉलरशिप सपोर्ट और वर्ल्ड बैंक, ADB और HUDCO की फंडिंग से अमरावती में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी।

कैबिनेट ने श्रीशैलम कैनाल सिस्टम के तहत 1,478 करोड़ रुपये के सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यों को भी मंज़ूरी दी और राज्य भर में रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल पार्क्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कई ज़मीन आवंटनों को मंज़ूरी दी।