Andhra: आंध्र मंत्री फारूक ने बनाकाचारला पर तेलंगाना की आपत्तियों को खारिज कर दिया
विजयवाड़ा: बनकाचारला परियोजना पर तेलंगाना की आपत्तियों का कड़ा खंडन करते हुए, विधि एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एनएमडी फारूक ने सोमवार को पड़ोसी राज्य पर गोदावरी नदी के पानी के उपयोग पर पाखंड और दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।
अमरावती में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, फारूक ने कहा कि तेलंगाना ने आवश्यक केंद्रीय या पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त किए बिना ही कालेश्वरम, पलामुरु-रंगारेड्डी, सम्मक्का सागर और गौरवेल्ली सहित प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया है। उन्होंने पूछा, "अगर तेलंगाना गोदावरी के पानी को स्वतंत्र रूप से मोड़ सकता है, तो आंध्र प्रदेश को उसके उचित हिस्से के उपयोग के लिए क्यों निशाना बनाया जा रहा है?"
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पोलावरम-बनकाचारला लिंक परियोजना का उद्देश्य केवल 200 टीएमसी बाढ़ के पानी को मोड़ना है जो अन्यथा बंगाल की खाड़ी में बह जाता है। उन्होंने कहा, "इस सीज़न में ही 813 टीएमसी पानी बर्बाद हो चुका है। हम केवल उस बाढ़ के पानी का दोहन करने की कोशिश कर रहे हैं जो अन्यथा बेकार चला जाता।"
फारूक ने बताया कि गोदावरी में सबरी, सिलेरू और तलीपेरू जैसी सहायक नदियों का महत्वपूर्ण प्रवाह होता है, जिनमें से कई आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मिलती हैं। उन्होंने सवाल किया, "अकेले सबरी नदी सालाना 270 टीएमसी पानी का योगदान देती है। क्या हमसे यह उम्मीद की जाती है कि हम इसे समुद्र में बहते हुए देखते रहें?"
गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (GWDT) के फैसले की धारा 4 का हवाला देते हुए, फारूक ने कहा कि आंध्र प्रदेश को अप्रयुक्त जल को अन्य बेसिनों में मोड़ने का कानूनी अधिकार है।
उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना ने कालेश्वरम और सीताराम सागर लिफ्ट परियोजनाओं को क्रियान्वित करते समय इसी धारा का इस्तेमाल किया था।
तेलंगाना से जल-बंटवारे का राजनीतिकरण बंद करने का आह्वान करते हुए, फारूक ने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू दोनों तेलुगु राज्यों में इष्टतम और समान जल उपयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं।
फारूक ने कहा, "यह प्रतिद्वंद्विता का मामला नहीं है। यह हमारे सूखाग्रस्त क्षेत्रों, खासकर रायलसीमा की रक्षा के बारे में है।"
