Andhra: मज़दूरी बढ़ाने के मुद्दे पर हमली यूनियनों के साथ जल्द ही संयुक्त बैठक होगी
अमरावती: सिविल सप्लाईज़ मंत्री नादेन्डला मनोहर ने हम्माली मज़दूरों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि लोडिंग और अनलोडिंग की मज़दूरी दरों में बदलाव के लंबे समय से लंबित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जल्द ही उनकी यूनियनों के साथ एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी।
यह भरोसा तब दिया गया जब CITU से जुड़ी AP सिविल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन हम्माली स्टेट यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को सचिवालय में मंत्री से मिला और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में यूनियन के मानद अध्यक्ष के. उमामहेश्वर राव, CITU गुंटूर ज़िला अध्यक्ष बी. लक्ष्मण राव और CITU नेता जे. विजयलक्ष्मी, टी. तिरुपतम्मा और टी. चिन्ना आदि शामिल थे।
यूनियन प्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य भर में मंडल-स्तरीय स्टॉक पॉइंट पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के सामान की लोडिंग और अनलोडिंग के काम में लगभग 6,000 हम्माली मज़दूर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछला मज़दूरी समझौता 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया था और नई दरें 1 जनवरी, 2026 से लागू होनी थीं।
यूनियन ने मांग की कि लोडिंग और अनलोडिंग की मौजूदा मज़दूरी दर, जो 28 रुपये प्रति क्विंटल है, उसे बढ़ाकर 40 रुपये किया जाए। उन्होंने पिछले दो सालों में पेट्रोल, डीज़ल, कुकिंग गैस, ज़रूरी चीज़ों और बिजली की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी का हवाला दिया।
प्रतिनिधियों ने हम्माली मज़दूरों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना लागू करने की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट में चल रहे एक मामले की वजह से यह मुद्दा लगभग दो दशकों से अनसुलझा पड़ा है।
उन्होंने मंत्री का ध्यान जुलाई के हम्माली बिलों के भुगतान में हो रही देरी की ओर भी दिलाया और कहा कि बकाया भुगतान के कारण मज़दूरों के परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन ने यह शिकायत भी की कि हर बोरी को स्कैन और वज़न करने की ज़रूरत के कारण मज़दूरों पर काम का बोझ बढ़ गया है और उन्होंने उसी के अनुसार मज़दूरी बढ़ाने की मांग की। उनकी मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री नादेन्डला मनोहर ने कहा कि सरकार सिविल सप्लाईज़ कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करेगी और इनके जल्द समाधान के लिए कदम उठाएगी।
उन्होंने यूनियन को भरोसा दिलाया कि मज़दूरी दरों में बदलाव पर चर्चा के लिए जल्द ही एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। ESI योजना लागू करने के बारे में मंत्री ने कहा कि कोर्ट में लंबित मामले की विस्तार से जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।
