Andhra: मनरेगा के कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप

Srikakulam श्रीकाकुलम: श्रीकाकुलम जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितता का आरोप है। जिला जल संसाधन प्रबंधन एजेंसी (डीडब्ल्यूएमए) एमजीएनआरईजीएस के तहत कार्यों की निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी है। चूंकि यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, इसलिए योजना में अनियमितता को रोकने के लिए चार स्तरीय प्रणाली अपनाई गई है। एमजीएनआरईजीएस कार्यों में विसंगतियों को रोकने के लिए सामाजिक अंकेक्षण हथियार है। लेकिन कार्यों में अत्यधिक राजनीतिक भागीदारी के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान इस प्रणाली की अनदेखी की गई। नतीजतन, अब क्षेत्र सहायकों और तकनीकी सहायकों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

आरोप है कि गांव स्तर पर स्थानीय नेताओं के दबाव में गलत मस्टर और अधिक बिल तैयार किए जा रहे थे और धनराशि दी जा रही थी। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र सहायकों ने लगभग 28 लाख रुपये के फंड का दुरुपयोग किया। इसमें से अब तक केवल 13 लाख रुपये ही वसूले जा सके हैं। मुख्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण टीमों ने खातों का प्रबंधन करने के लिए कथित तौर पर कार्यों की कुल कीमत का लगभग 20 प्रतिशत वसूला। लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद ये अनियमितताएं सामने आ रही हैं। अब जिले के सभी गांवों में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। दो दिन पहले कोटाबोम्माली मंडल केंद्र में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। स्थानीय विधायक जब मंडल स्तर के कार्यालयों में शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, तब मनरेगा कार्यों पर शिकायतें की जा रही थीं।