Andhra: आंध्र प्रदेश में शराब की 807 दुकानों का नए सिरे से आवंटन होगा

विजयवाड़ा: मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग ने ड्रॉ के माध्यम से उत्पाद शुल्क वर्ष 2026-27 के लिए राज्य भर में 807 ए4 शराब की दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। नई आबकारी नीति 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक लागू रहेगी।

उत्पाद शुल्क आयुक्त चामाकुरी श्रीधर ने कहा कि विभाग ने उन शराब दुकान इकाइयों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ है या जो काम नहीं कर रही हैं। नए आवंटन के लिए प्रस्तावित 807 दुकानों में से 799 खुली श्रेणी और आठ आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। नीति के अनुसार, निर्धारित शर्तों के अधीन, 21 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक पात्र हैं। एक व्यक्ति कितनी भी दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है और प्रत्येक दुकान के लिए कितनी भी संख्या में आवेदन जमा कर सकता है।

आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर को शुरू हुई और आवेदक ऑनलाइन, हाइब्रिड या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क 3 लाख रुपये प्रति आवेदन है, इसके अलावा 1,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस भी है।

ऑनलाइन आवेदन के लिए, आवेदक ओपन और आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्दिष्ट पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्म-ए3(ए) में विवरण दर्ज करने, वांछित दुकान के राजपत्र क्रमांक का चयन करने और निर्धारित भुगतान करने के बाद, आवेदक सिस्टम-जनरेटेड फॉर्म-ए3(बी), फॉर्म-आर1 में पंजीकरण प्रमाणपत्र और फॉर्म-ई1 में प्रवेश पास डाउनलोड कर सकते हैं।

हाइब्रिड मोड के तहत, आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, सीएफएमएस में मैन्युअल भुगतान विकल्प का चयन कर सकते हैं और एसबीआई शाखा में 3 लाख रुपये शुल्क का भुगतान करने के लिए ई-चालान उत्पन्न कर सकते हैं।

1,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, बैंक वाउचर या यूपीआई के जरिए किया जा सकता है। आवेदक दस्तावेजों और भुगतान प्रमाणों के साथ निर्दिष्ट स्वागत केंद्रों पर ऑफ़लाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। पंजीकरण और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर है। अधिकारी 3 अक्टूबर को आवेदनों की जांच करेंगे।

अधिकारी केवल चार या अधिक आवेदनों पर ही ड्रा निकालेंगे; अन्यथा, उत्पाद शुल्क आयुक्त समय सीमा बढ़ा सकते हैं। कलेक्टर ड्रा निकालेंगे।

अधिकारी 5 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से अधिसूचित दुकानों के लिए ड्रा निकालेंगे और उसी दिन चयनित आवेदकों को सूचित करेंगे।

चयनित आवेदकों को फॉर्म-ए4 लाइसेंस प्राप्त करने से पहले सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। संशोधित नियम 14 के अनुसार, दुकान स्थापित करने और संचालित करने के लिए परमिट रूम लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। चयनित लाइसेंसधारी वार्षिक खुदरा उत्पाद कर का भुगतान एकमुश्त या चार समान किश्तों में कर सकते हैं।

807 दुकानों का जिलेवार आवंटन इस प्रकार है: श्रीकाकुलम 39, विजयनगरम 30, मान्यम 9, विजाग 52, अनाकापल्ले 39, एएसआर 3, काकीनाडा 38, कोनसीमा 12, पूर्वी गोदावरी 4, पोलावरम 1, एलुरु 19, पश्चिम गोदावरी 25, कृष्णा 35, एनटीआर 18, गुंटूर 49, पालनाडु 24, बापटला 34, प्रकाशम 45, मार्कापुरम 21, एसपीएस नेल्लोर 51, चित्तूर 19, तिरुपति 49, कुरनूल 17, नंद्याल 27, अनंतपुर 53, श्री सत्य साईं 17, अन्नामय्या 17 और कडप्पा 60, जिनमें संबंधित आरक्षित श्रेणी की दुकानें शामिल हैं।