Andhra: 730 को वेतन वृद्धि का लाभ
राजमहेंद्रवरम: नगर निगम इंजीनियरिंग विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए, राज्य सरकार ने उनके मासिक वेतन में वृद्धि को मंज़ूरी दे दी है। यह बहुप्रतीक्षित कदम कर्मचारियों के वर्षों के विरोध और मांगों के बाद उठाया गया है।
संशोधित संरचना के तहत, श्रेणी-1 के कर्मचारियों को 24,500 रुपये (21,500 रुपये से अधिक), श्रेणी-2 के कर्मचारियों को 21,500 रुपये (18,500 रुपये से अधिक) और श्रेणी-3 के कर्मचारियों को 18,500 रुपये (15,000 रुपये से अधिक) मिलेंगे। सरकार ने निर्देश दिया है कि अतिरिक्त वित्तीय भार संबंधित नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों द्वारा अपने स्वयं के कोष से वहन किया जाएगा।
इस वेतन संशोधन से पूर्ववर्ती पूर्वी गोदावरी जिले के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत 730 से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लाभ होगा, जिनमें काकीनाडा नगर निगम, पीठापुरम, पेड्डापुरम, तुनि और समालकोट नगर पालिकाएँ शामिल हैं; काकीनाडा जिले में गोल्लाप्रोलु और येलेश्वरम नगर पंचायतें; पूर्वी गोदावरी जिले में राजमहेंद्रवरम निगम, कोव्वुर और निदादावोले नगर पालिकाएँ; और डॉ. बीआर अंबेडकर कोनसीमा जिले में अमलापुरम, रामचंद्रपुरम, मंडपेटा नगर पालिकाएँ और मुम्मिदिवरम नगर पंचायत।
ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी इंजीनियरिंग, जलकार्य, स्ट्रीट लाइटिंग और आईटी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम करते हैं। शहरी क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइटिंग सेवाओं के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।
संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि जहाँ सफाई कर्मचारियों को पहले वेतन वृद्धि मिली थी, वहीं इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों की वर्षों से उपेक्षा की जा रही थी। नई गठबंधन सरकार ने अब एक विशेष सरकारी आदेश के माध्यम से वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जो APCOS (आंध्र प्रदेश आउटसोर्स्ड सेवा निगम) के समक्ष रखी गई मांगों की जाँच के लिए गठित एक कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करता है। नगर इंजीनियरिंग कर्मचारियों के राज्य सलाहकार पेदापति गुरुनाथ (कोव्वुर) ने सरकार के इस कदम पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "बीस सालों से किसी भी सरकार ने हमारी चिंताओं का समाधान नहीं किया है। यह पहली बार है जब हमारे वेतन में आधिकारिक तौर पर संशोधन किया गया है।" कर्मचारियों ने मिठाइयाँ बाँटकर इस घोषणा का जश्न मनाया।
वेतन संशोधन 2024 के चुनाव अभियान के दौरान गठबंधन पार्टी के नेताओं द्वारा किए गए एक प्रमुख वादे को भी पूरा करता है। हालाँकि, चुनाव के बाद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर कर्मचारियों को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, जिसके बाद अंततः सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी।
