Andhra: 35 प्राथमिक विद्यालयों को मॉडल का दर्जा दिया जाएगा

चित्तूर: शैक्षिक बुनियादी ढाँचे के विकास के एक बड़े प्रयास के तहत, कुप्पम विधानसभा क्षेत्र के 35 प्राथमिक विद्यालयों को मॉडल स्कूलों के रूप में उन्नत करने की मंज़ूरी दी गई है।

जिला कलेक्टर सुमित कुमार ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेज़ी लाने और 100 दिनों के भीतर इन्हें पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मंडलों में इन 35 प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन को मंज़ूरी दे दी है। विशेष रूप से, कुप्पम मंडल में निर्माण कार्य समग्र शिक्षा एपीसी की देखरेख में 10 स्कूलों को कवर करेगा, शांतिपुरम मंडल में आठ स्कूलों और गुडीपल्ली मंडल में सात स्कूलों की देखरेख एपी शिक्षा एवं कल्याण अवसंरचना विकास निगम (एपीईडब्ल्यूआईडीसी) द्वारा की जाएगी, जबकि रामकुप्पम मंडल में 10 स्कूलों की निगरानी पंचायत राज एसई द्वारा की जाएगी।

प्रत्येक मॉडल स्कूल में पाँच कक्षाएँ और पाँच शिक्षक होंगे। सरकार ने निर्माण कार्यों के लिए 10.36 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, साथ ही तुरंत शुरू करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

सुमित कुमार ने निर्देश दिया कि कडप्पा लोक निर्माण विभाग और समग्र शिक्षा एपीसी द्वारा सभी 35 स्कूलों के लिए आरओ प्लांट, दरवाजे, डेस्क और अन्य स्कूल-संबंधी सामग्री सहित आवश्यक बुनियादी ढाँचे की खरीद के लिए कदम उठाए जाएँ।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कार्यों में शामिल सभी 11 घटकों में गुणवत्ता मानकों का पालन होना चाहिए और इस संबंध में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि स्वीकृत कार्यों, निर्माण प्रगति और व्यय के विवरण सहित प्रगति रिपोर्ट समग्र शिक्षा एपीसी द्वारा नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए। संबंधित मंडलों के मंडल शिक्षा अधिकारियों (एमईओ) को निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण करने और उन्हें शीघ्र पूरा करने में सहायता करने के लिए कहा गया है।

आवश्यक निर्माण सामग्री की खरीद के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जानी चाहिए।

निर्माण कार्य के प्रत्येक 25 प्रतिशत के लिए, समय पर धनराशि वितरण की सुविधा के लिए माप पुस्तिकाएँ (एम-बुक) तैयार की जानी चाहिए और समग्र शिक्षा एपीसी को भेजी जानी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि अपलोड किए गए प्रत्येक प्रमाणित बिल के लिए भुगतान तुरंत जारी किया जाए।