Andhra: राज्य में शहरी विकास के लिए 30-दिन का कार्य-योजना
विजयवाड़ा: म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस. सुरेश कुमार ने राज्य के सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ (ULBs) को निर्देश दिया कि वे पूरे राज्य में शहरी विकास को तेज़ करने और म्युनिसिपल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 30 दिन का एक समय-सीमा वाला एक्शन प्लान लागू करें।
बुधवार को विजयवाड़ा में 'अर्बन चैलेंज फंड कैपेसिटी-बिल्डिंग वर्कशॉप' के समापन समारोह में बोलते हुए, सुरेश कुमार ने शहरी सुधारों के प्रति म्युनिसिपल अधिकारियों की प्रतिबद्धता की सराहना की और उनसे विकास कार्यों में तेज़ी लाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि हर म्युनिसिपैलिटी को कम से कम एक ऐसा प्रोजेक्ट चुनना और प्रस्तावित करना चाहिए जिससे रेवेन्यू (आय) हो, जबकि विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, राजमहेंद्रवरम और तिरुपति जैसे बड़े म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कई प्रोजेक्ट्स विकसित करने चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया कि सभी प्रस्तावों के साथ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स (DPRs), वित्तीय अनुमान, सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल और रखरखाव योजनाएँ होनी चाहिए।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू नियमित रूप से अर्बन लोकल बॉडीज़ के कामकाज की समीक्षा करते हैं और उन्होंने म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर में हालिया सुधारों की सराहना की है।
इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, उन्होंने म्युनिसिपैलिटीज़ को निर्देश दिया कि वे आंध्र प्रदेश अर्बन फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (APUFIDC) के साथ रोज़ाना तालमेल बिठाने के लिए डेडिकेटेड नोडल अधिकारी नियुक्त करें।
सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, सुरेश कुमार ने कहा कि म्युनिसिपल ज़मीन बेची नहीं जानी चाहिए, बल्कि 'एसेट वैल्यू कैप्चर मॉडल' के ज़रिए विकसित की जानी चाहिए।
उन्होंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बाज़ार, खेल सुविधाएँ, पेट पार्क और आय पैदा करने वाली अन्य संपत्तियाँ बनाने का सुझाव दिया।
उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नरों से यह भी कहा कि वे निवासियों और स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के साथ ज़्यादा नज़दीकी से जुड़ें, फ़ील्ड विज़िट करें और नागरिक मुद्दों को पारदर्शी तरीके से हल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करें।
उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइट्स पर उचित बैरिकेडिंग और चेतावनी वाले साइन लगाकर सार्वजनिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर डॉ. पी. संपत कुमार ने बताया कि 36 में से 21 ULBs के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है, जबकि 16 पहले से ही DPRs तैयार कर रहे हैं। वर्कशॉप के दौरान HUDCO और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों ने PPP प्रोजेक्ट लागू करने पर टेक्निकल सेशन आयोजित किए।
