Amravati की कानूनी स्थिति: संसद में बिल के लिए टीडीपीपी का समर्थन

VIJAYAWADA विजयवाड़ा: तेलुगु देशम पार्लियामेंट्री पार्टी (TDPP) के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायलु, जिन्होंने बुधवार से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया, ने कहा कि केंद्र से आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को कानूनी मान्यता देने और राज्य से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के लिए एक बिल पेश करने का आग्रह किया गया।

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए लावू ने कहा कि उन्होंने केंद्र से उत्तर आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों में स्थित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूर्वोदय योजना के तहत फंड मंजूर करने का भी आग्रह किया।

देश भर में नदियों को जोड़ने पर बहस की मांग करते हुए, उन्होंने कहा कि राज्य में गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार नदियों को जोड़ने पर चर्चा करने की आवश्यकता पर केंद्र का ध्यान आकर्षित किया गया और परियोजना को आगे बढ़ाने में सहयोग मांगा गया।

TDPP नेता ने याद दिलाया कि हालांकि केंद्र ने जल जीवन मिशन (JJM) के तहत आंध्र प्रदेश को 26,000 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, लेकिन 2019 और 2024 के बीच केवल 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

उन्होंने कहा कि बाकी फंड पिछली राज्य सरकार द्वारा मैचिंग फंड जारी करने में विफलता के कारण रुका हुआ था। उन्होंने केंद्र से फंड बहाल करने और राज्य के साथ न्याय करने का आग्रह किया।

तंबाकू किसानों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए, लावू कृष्णा देवरायलु ने कहा कि संसद के पिछले सत्र के दौरान अनुमोदित केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर अनिश्चितता है। उन्होंने कहा कि व्यापार संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता है।

TDP सांसद ने कहा कि भारत द्वारा विभिन्न अन्य देशों के साथ किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौतों पर भी चर्चा करने का निर्णय लिया गया है।

भारत-यूरोपीय संघ FTA आंध्र प्रदेश के लिए निर्यात के द्वार खोलता है: लोकेश

मानव संसाधन विकास और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एक नया अध्याय है। "भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक रणनीतिक सफलता है जो भारतीय उद्यमों को ग्लोबल मार्केट में तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। AP के कई सेक्टर, जैसे सी-फूड और कृषि उत्पाद, EU मार्केट में तरजीही पहुंच से तुरंत फायदा उठाएंगे।

यह FTA 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक्सपोर्ट क्षमता को खोलता है, साथ ही MSMEs, महिलाओं, कारीगरों, युवाओं और प्रोफेशनल्स को बड़ा बढ़ावा देता है। भारत-EU शिखर सम्मेलन में घोषित इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को मेरी हार्दिक बधाई और आभार," लोकेश ने मंगलवार को 'X' पर पोस्ट किया।