Amaravati का होगा कायाकल्प: आंध्र कैबिनेट ने कई प्रमुख पहलों को दी मंजूरी

Andhra आंध्र: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को एक अहम मीटिंग की और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने, वेलफेयर स्कीम को मजबूत करने और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के मकसद से कई अहम फैसलों को मंजूरी दी।

मीटिंग के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए, मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को एक गंभीर सामाजिक मुद्दा मानती है जो अच्छे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने बदनामी, नफ़रत फैलाने और खासकर महिलाओं के खिलाफ़ हैरेसमेंट से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की घोषणा की।

सोशल मीडिया रेगुलेशन पर अहम फैसले

कैबिनेट ने इनके गठन को मंज़ूरी दी:

एक स्टेट-लेवल सोशल मीडिया रिस्पॉन्स सेल।

गलत इस्तेमाल और हेट स्पीच पर नज़र रखने और उन्हें रोकने के लिए एक स्टेट-लेवल टास्क फोर्स।

नफ़रत फैलाने वाले हैंडल की पहचान करने के लिए एडवांस्ड फोरेंसिक टूल्स की खरीद।

सोशल मीडिया मामलों को संभालने के लिए स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के लिए खास ट्रेनिंग और साइबर-सैवी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति।

ज़रूरत पड़ने पर एक संभावित डेडिकेटेड कानून का पता लगाने के लिए दूसरे देशों के कानूनों की स्टडी।

बड़े इन्वेस्टमेंट को हरी झंडी

कैबिनेट ने स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (SIPB) के सुझाए गए ₹31,431 करोड़ के 13 इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल को मंज़ूरी दे दी है। इन प्रोजेक्ट्स से लगभग 31,431 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोज़गार मिलने की उम्मीद है।

एक बड़ी खास बात मोंडेलेज़ इंडिया फ़ूड्स चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे तिरुपति ज़िले के श्री सिटी में ₹1,801 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से लगाया जाएगा। एक और खास प्रोजेक्ट SAF इंडिया है, जो वेस्ट ऑयल को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) में बदलेगा।

अमरावती के लिए राहत और विकास

लैंड पूलिंग स्कीम (12 जून, 2024 के बाद) के तहत ज़मीन देने वाले किसानों को बड़ी राहत:

सूखी ज़मीन का सालाना लीज़ रेंट ₹30,000 से बढ़ाकर ₹40,000 प्रति एकड़ कर दिया गया है।

गीली ज़मीन का सालाना लीज़ रेंट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹60,000 प्रति एकड़ कर दिया गया है। यह पेमेंट 10 साल तक किया जाएगा।

गांव की जगहों पर घर खोने वाले लोगों के लिए महीने का मुआवज़ा 12 महीने के लिए ₹5,000 से दोगुना करके ₹10,000 कर दिया गया।

कैबिनेट ने अमरावती में कई जाने-माने इंस्टीट्यूशन को ज़मीन देने की भी मंज़ूरी दी, जिसमें नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड (इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एक्वेरियम और सजावटी मछली ब्रीडिंग सेंटर के लिए), ईशा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ़ लिविंग और CII ग्लोबल लीडरशिप सेंटर शामिल हैं।

एजुकेशन और टूरिज़्म को बढ़ावा

विशाखापत्तनम, नेल्लोर और अंबेडकर कोनासीमा ज़िलों में तीन सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे ताकि SC/ST स्टूडेंट्स को सोशल वेलफेयर गुरुकुल में IIT-JEE और NEET के लिए टॉप-क्वालिटी कोचिंग दी जा सके।

एक नई टूरिज़्म पॉलिसी वायबिलिटी गैप फंडिंग (₹5 करोड़ तक) और कॉन्सर्ट और कार्निवल जैसे बड़े इवेंट्स के लिए सरकारी ज़मीनों का मुफ़्त इस्तेमाल करने का ऑफ़र देती है ताकि आंध्र प्रदेश को एक बड़ा टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनाया जा सके।

दूसरी ज़रूरी मंज़ूरियाँ

गुंटूर ज़िले के पुल्लाडिगुंटा गाँव में 200 परिवारों के लिए ज़मीन रेगुलराइज़ेशन।

अनंतपुर, मंगलागिरी और रायदुर्ग में TDP पार्टी ऑफ़िस के लिए ज़मीन का बंटवारा।

विशाखापत्तनम में स्पेशल NIA कोर्ट।

सिंचाई प्रोजेक्ट जिसमें पेद्दागड्डा रिज़र्वॉयर और कुप्पम ब्रांच कैनाल का काम शामिल है।

चावल की खरीद और खरीफ़ के बीजों के लिए NCDC से ₹1,800 करोड़ का लोन।

तिरुपति के पास इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क।