अमरावती: गवर्नर आवास परिसर के लिए 212.22 करोड़ रुपये मंज़ूर
अमरावती: राज्य सरकार ने अमरावती सरकारी कॉम्प्लेक्स इलाके में गवर्नर के आवास कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 212.22 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंज़ूरी के लिए वित्त विभाग की बाद में मंज़ूरी (post-facto concurrence) दे दी है।
इस मंज़ूरी में गवर्नर का घर, असेंबली दरबार हॉल, गवर्नर का ऑफिस, दो गेस्ट हाउस और अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए रहने की सुविधाएँ शामिल हैं।
इस कॉम्प्लेक्स में छह अधिकारियों के क्वार्टर, 10 सीनियर स्टाफ़ क्वार्टर, 12 जूनियर स्टाफ़ क्वार्टर, 40 सपोर्टिंग स्टाफ़ क्वार्टर के अलावा 20 कमरों वाली बैरक और 144 कर्मचारियों के रहने की जगह शामिल होगी। इसमें चार संतरी पोस्ट वाली बाउंड्री वॉल और अन्य संबंधित काम भी शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट में हाई-साइड MEP कामों के साथ RCC स्ट्रक्चर बनाने की योजना है।
वित्त विभाग की मंज़ूरी इस शर्त के साथ मिली है कि मंज़ूर किए गए 212.22 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ राज्य पर नहीं पड़ेगा। यह खर्च APCRDA के उपलब्ध या पहचाने गए फंड से पूरा किया जाएगा, और जब तक अलग से मंज़ूरी न मिले, राज्य से अतिरिक्त बजट सहायता नहीं मांगी जाएगी।
विस्तृत अनुमान, तकनीकी मंज़ूरी और अंतिम टेंडर की लागत प्रशासनिक मंज़ूरी की सीमा के भीतर होनी चाहिए। किसी भी बचत का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए नहीं किया जा सकता जिनका इससे कोई संबंध न हो।
सरकार ने बिना पूर्व मंज़ूरी और जहाँ ज़रूरी हो, वित्त विभाग की सहमति के बिना दायरे को बढ़ाने, अतिरिक्त काम करने या अतिरिक्त वित्तीय बोझ वाले संशोधित अनुमान तैयार करने पर भी रोक लगा दी है।
इसके अलावा, कॉम्प्लेक्स से होने वाले नियमित खर्च, रखरखाव और संचालन की लागत के लिए सरकार की पूर्व मंज़ूरी के बिना राज्य के फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
