Amaravati: चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से मुलाकात, अमरावती को कानूनी दर्जा देने की मांग

Amaravati: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार, 7 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र से अमरावती को राज्य की परमानेंट राजधानी का कानूनी दर्जा देने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने केंद्र से संसद में बिल लाकर अमरावती को कानूनी दर्जा देने की अपील की और इसे राज्य के लंबे समय के विकास और स्थिरता के लिए ज़रूरी बताया।

सुबह पोलावरम प्रोजेक्ट साइट का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे।

बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने आंध्र प्रदेश से जुड़े मुख्य विकास और कल्याणकारी कामों का रिव्यू किया।

पॉलिसी में निश्चितता की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरावती को औपचारिक कानूनी मान्यता मिलने से विकास में तेज़ी आएगी और आंध्र प्रदेश के लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी, साथ ही इन्वेस्टर का भरोसा भी मज़बूत होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी रिक्वेस्ट की कि राज्य को G-Ram-G स्कीम के कुछ पहलुओं के बारे में कुछ छूट दी जाए, जिसे हाल ही में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MNREGA) की जगह लागू किया गया था। मुख्यमंत्री ने VB-G-RAM-G के फाइनेंशियल प्रोविज़न पर चर्चा की और अमित शाह को समझाया कि केंद्र और राज्य सरकार के फंडिंग रेश्यो को 60:40 में बदलने से आंध्र प्रदेश पर बुरा असर पड़ेगा, जो पहले से ही फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना कर रहा है।

उन्होंने बताया कि बदला हुआ केंद्र-राज्य फंडिंग रेश्यो आंध्र प्रदेश पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ डाल रहा है और इसे लागू करने पर बुरा असर डाल सकता है।

राहत की मांग करते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य की मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति को ध्यान में रखते हुए, दूसरे फाइनेंशियल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी की मांग की। उन्होंने आंध्र प्रदेश को फाइनेंशियल तनाव से उबरने में मदद करने के लिए केंद्र के सपोर्ट को माना और लगातार सहयोग की अपील की।

मीटिंग में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर स्कीम्स और राज्य में हाल के डेवलपमेंट्स पर भी चर्चा हुई।

ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने यूनियन बजट में आंध्र प्रदेश को दिए जाने वाले एलोकेशन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की।

चंद्रबाबू नायडू, जिनकी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) केंद्र में BJP की अगुवाई वाली NDA सरकार में एक अहम पार्टनर है, ने कथित तौर पर राज्य में अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेशन मांगा।