संसद की मंज़ूरी के बाद Amaravati Capital Bill राष्ट्रपति भवन पहुँच रहा
Amaravati अमरावती: लोकसभा और राज्यसभा ने सोमवार को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को कानूनी मान्यता देने वाला अमरावती लेजिटिमेसी बिल पास कर दिया और राष्ट्रपति भवन पहुंच गया। सरकारी सूत्रों का मानना है कि राष्ट्रपति आज बिल पर कानूनी जानकारों से सलाह करने के बाद अपनी मंज़ूरी दे सकते हैं। राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद अमरावती बिल कानून बन जाएगा।
राज्य बनने के बाद से ही AP बिना राजधानी के है। 2014 में AP में TDP की सरकार बनने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AP की नई राजधानी अमरावती का शिलान्यास किया था। बाद में, जब 2019 के चुनावों में YSRCP सत्ता में आई, तो तीनों राजधानियों के नामों को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो गया।
अमरावती के किसानों के साथ, TDP, जन सेना और BJP भी इसके विरोध में एकजुट हो गए हैं। 2024 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन सरकार के सत्ता में लौटने और केंद्र में BJP सरकार के लिए एक अहम पार्टनर बनने के साथ, अमरावती राजधानी के पक्के समाधान की दिशा में कदम उठा रहा है।
आखिरकार, केंद्र के निर्देश पर विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया और कानून में बदलाव के बिल के लिए प्रस्ताव पास करके भेजा गया। दो दिन के अंदर ही बिल को लोकसभा और राज्यसभा सेशन में पेश किया गया और वॉइस वोट से मंज़ूरी देकर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया।
