स्थानीय निकायों के लिए राज्य बजट का 40% आवंटित करें: टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ऑफ एपी

विजयवाड़ा : टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश (टीएएपी) ने क्षेत्र में स्थानीय निकायों के वित्तीय घाटे को दूर करने के लिए चौथे राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को राज्य सरकार द्वारा खारिज करने पर अपनी आपत्ति जताई।

एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले से जनता पर पड़ने वाले बोझ को लेकर चिंता जताई.

चौथे राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए गए अनुमान के अनुसार, 2020-2025 की अवधि के दौरान पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई) के लिए राजकोषीय घाटा 26,975 करोड़ रुपये है, जबकि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए यह 13,668 करोड़ रुपये है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों को कुल 40,543 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

आयोग ने इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की आय से पीआरआई के लिए 6.5% और यूएलबी के लिए 3.26% के वार्षिक आवंटन की सिफारिश की। हालाँकि, इन सिफारिशों को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया था।

स्थानीय संस्थानों में राजकोषीय घाटे को दूर करने के लिए धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, करदाता संघ के अध्यक्ष वी सांबी रेड्डी ने कहा, "राज्य सरकार को इस घाटे को कवर करने के लिए धन प्रदान करना चाहिए।"

एसोसिएशन ने मांग की कि सरकार को राज्य के बजट का 40 प्रतिशत स्थानीय निकायों को आवंटित करना चाहिए।