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आंध्र प्रदेश
36 बेरोजगारों से 7 करोड़ की कथित ठगी, पवन कल्याण पर विपक्ष ने उठाए सवाल
Ratna Netam
19 Nov 2026 6:21 PM IST

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आंध्र प्रदेश की राजनीति गरमाई
अमरावती : 19 नवंबर 2026। आंध्र प्रदेश में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कथित रूप से सात करोड़ रुपये की ठगी के मामले ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रवक्ता यानमाला नागार्जुन यादव ने उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण से इस मामले में सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनसेना पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनसे बड़ी रकम वसूली गई। यादव ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराने की मांग भी उठाई है।गुरुवार को ताडेपल्ली स्थित वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में नागार्जुन यादव ने कहा कि राज्य के 36 बेरोजगार युवाओं से कथित तौर पर लगभग सात करोड़ रुपये एकत्र किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी विभागों में नियुक्ति दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र, सरकारी प्रतीक चिह्न और आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया।
यादव ने दावा किया कि यह मामला केवल सात करोड़ रुपये तक सीमित नहीं हो सकता। उन्होंने आशंका जताई कि कथित घोटाले का वास्तविक दायरा 700 करोड़ रुपये से अधिक भी हो सकता है। हालांकि, इस बड़ी राशि के समर्थन में स्वतंत्र रूप से सत्यापित प्रमाण सामने नहीं आए हैं। यह विपक्षी प्रवक्ता की ओर से व्यक्त आशंका है।वाईएसआरसीपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि 11 नवंबर को मामला सामने आने के बाद जनसेना से जुड़े कुछ नेताओं ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, लेकिन पवन कल्याण ने अब तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से विस्तृत जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के उपमुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते पवन कल्याण को इस विवाद पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।नागार्जुन यादव ने जनसेना से जुड़ी कोटा रुक्मिणी और आंध्र प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कल्याणम शिव श्रीनिवास, जिन्हें केके के नाम से जाना जाता है, की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रुक्मिणी ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया दी थी, जबकि शिव श्रीनिवास ने पत्रकार वार्ता आयोजित की थी।
यादव ने मांग की कि कोटा रुक्मिणी को सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि कथित रूप से वसूले गए सात करोड़ रुपये कहां गए। उन्होंने संबंधित वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों और कंपनियों की भूमिका की जांच कराने की आवश्यकता जताई।इस मामले में 11 नवंबर को मंगलगिरि ग्रामीण पुलिस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। वाईएसआरसीपी के अनुसार, इन मामलों की प्राथमिकी संख्या 1497 और 1498 है। शिकायतों में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर रकम लेने और विदेश में धन हस्तांतरण से संबंधित आरोप शामिल हैं।वाईएसआरसीपी प्रवक्ता ने दावा किया कि मामले में आरोपी बनाई गई धरणी कृष्णा नामक महिला को वास्तविक जिम्मेदार लोगों को बचाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि धरणी एक निजी कंपनी में मानव संसाधन विभाग में काम करती थी और उसे पूरे मामले में बलि का बकरा बनाया गया।यादव ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि धरणी को 13 नवंबर को हिरासत में लिया गया, तीन दिनों तक कथित रूप से प्रताड़ित किया गया और बाद में मंगलगिरि एम्स के पास छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि धरणी की मां द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया।
हालांकि, पुलिस प्रताड़ना और हिरासत संबंधी इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही इन दावों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।नागार्जुन यादव ने सवाल उठाया कि यदि धरणी ने जून 2026 में संबंधित कंपनी में काम शुरू किया था, तो दिसंबर 2025 से जुड़े कथित फर्जी नियुक्ति पत्र और डिजिटल हस्ताक्षर कैसे तैयार किए गए। उन्होंने इस समयक्रम की जांच कराने की मांग की।वाईएसआरसीपी प्रवक्ता ने आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) के डेटाबेस में कथित बदलाव से संबंधित दावों की भी जांच कराने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने वन विभाग में 780 पदों की भर्ती प्रक्रिया रुकने और कथित नौकरी घोटाले के बीच किसी संभावित संबंध की जांच की मांग उठाई। हालांकि, इन दोनों मामलों के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।मामले में विदेशों में धन हस्तांतरण का सवाल भी उठाया गया है। यादव ने दावा किया कि कुछ बैंक रसीदों में लंदन स्थित एक कंपनी को दस-दस लाख रुपये भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने संबंधित कंपनी के पंजीकरण, वित्तीय गतिविधियों और धन हस्तांतरण की जांच कराने की मांग की।
प्रवक्ता ने जनसेना पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और उसे जांच के लिए जब्त करने की भी मांग की। उनका आरोप है कि संबंधित वित्तीय गतिविधियों और पार्टी कार्यालय के बीच संबंधों की जांच आवश्यक है।वाईएसआरसीपी ने इस मामले की जांच राज्य सरकार की विशेष जांच टीम या सीआईडी के बजाय किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराने पर जोर दिया है। पार्टी का तर्क है कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जांच ऐसे अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए, जो राज्य की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से स्वतंत्र हों।इस बीच समाचार रिपोर्टों के अनुसार, कथित नौकरी घोटाले से जुड़े कुछ वीडियो सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया है। इन वीडियो में आरोपी महिला और जनसेना से जुड़े व्यक्तियों के बीच कथित संबंधों के दावे किए गए हैं। हालांकि, वीडियो की प्रामाणिकता और उनमें किए गए दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
आंध्र प्रदेश में इस मामले को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। वाईएसआरसीपी ने पवन कल्याण की राजनीतिक जवाबदेही का सवाल उठाया है, जबकि उपलब्ध जानकारी के आधार पर उपमुख्यमंत्री की व्यक्तिगत आपराधिक संलिप्तता सिद्ध नहीं हुई है।नागार्जुन यादव ने कहा कि बेरोजगार युवाओं से सरकारी नौकरी के नाम पर धन लेना गंभीर मामला है और इसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित बैंक लेन-देन, नियुक्ति दस्तावेजों और कंपनियों की भूमिका की जांच कर वास्तविक जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने की मांग की।फिलहाल **सात करोड़ रुपये की कथित ठगी के मामले में स्वतंत्र जांच और पवन कल्याण से जवाब की मांग** राजनीतिक विवाद का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। वाईएसआरसीपी ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे को उठाती रहेगी। वहीं, आरोपों की सत्यता और जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच तथा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा।
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