सभी नगर निगम विभाग जल्द ही नए CRDA भवन में स्थानांतरित किए जाएंगे
गुंटूर: नगर प्रशासन मंत्री पी. नारायण ने कहा कि एपीसीआरडीए कार्यालय का निर्माण 3 लाख वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र में किया जा रहा है और अधिकांश निर्माण कार्य 2014-19 के बीच पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपनी "तीन-राजधानियों" की नीति के कारण निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया था। उन्होंने रायपुडी स्थित सीआरडीए मुख्यालय का दौरा किया, जिसका मंगलवार को उद्घाटन किया जा रहा है। बाद में, मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि सीआरडीए कार्यालय के काम के लिए अधिकारियों को अमरावती से विजयवाड़ा अक्सर आना-जाना पड़ता है। कुछ नगरपालिका विभाग मंगलागिरी और ताडेपल्ली से काम कर रहे हैं। अब, सभी नगरपालिका विभागों को इस सीआरडीए कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यालय जनता के लिए शासन को आसान बनाने के लिए स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा, "हम इसी महीने एक शुभ दिन पर सीआरडीए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे।" उन्होंने कहा कि सीआरडीए, एडीसी लिमिटेड, नगरपालिका प्रशासन निदेशक, नगर नियोजन और ग्राम नियोजन निदेशक, स्वच्छ आंध्र निगम के कार्यालय यहाँ स्थानांतरित किए जाएँगे।
मंत्री नारायण ने कहा कि अमरावती में बहुत कम संख्या में किसान, जिन्होंने अभी तक लैंड पूलिंग योजना के तहत अपनी ज़मीन नहीं दी है, उनसे एक बार फिर अनुरोध किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि लैंड पूलिंग से राजधानी क्षेत्र के किसानों को भूमि अधिग्रहण की तुलना में ज़्यादा लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि अमरावती में निर्माण कार्यों ने अब गति पकड़ ली है। हालाँकि, निर्माण क्षेत्रों में अभी भी 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के छोटे-छोटे भूखंड हैं जिन्हें लैंड पूलिंग के ज़रिए सीआरडीए को नहीं सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी ज़मीनें कुल मिलाकर लगभग 1,800 एकड़ हैं।
उन्होंने घोषणा की कि इन ज़मीनों को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के ज़रिए अधिग्रहित करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई 52वीं सीआरडीए बैठक के दौरान लिया गया।
उन्होंने आगे बताया कि सीआरडीए आयुक्त को इन भूखंडों का भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार दिया गया है।
