भूमि संबंधी मुद्दों पर व्हाट्सएप के माध्यम से सलाह दी जाएगी: मंत्री ने कहा

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : राजस्व मंत्री सत्य प्रसाद ने खुलासा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए जमीन के मुद्दों को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप गवर्नेंस के जरिए सुझाव दिए जा रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा के बाद मंत्री ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि आधार और सर्वे नंबर को जमीन से जोड़कर मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि शिकायत के जरिए प्राप्त 4.63 लाख शिकायतों में से 3.99 लाख शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। मंत्री अंगानी ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि हर जमीन की व्यापक जानकारी हो। हम क्यूआर कोड वाली पासबुक ला रहे हैं। इसके अलावा, हम विभिन्न प्रकार की जमीनों के लिए रंगीन पासबुक आवंटित करेंगे। हम उन्हें 15 अगस्त से मुफ्त में वितरित करेंगे। हम दिसंबर 2027 तक पूरे राज्य में जमीन का सर्वे पूरा कर लेंगे। हमने श्मशान घाटों के निर्माण के लिए 138 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि हर गरीब व्यक्ति के पास रहने लायक घर हो। हमने पत्रकारों के घरों पर कैबिनेट उप-समिति बनाने का फैसला किया है।"