आंध्र प्रदेश

रबी के लिए जल आपूर्ति की अग्रिम योजना

Tulsi Rao
20 Nov 2026 11:51 AM IST
रबी के लिए जल आपूर्ति की अग्रिम योजना
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राजमहेंद्रवरम: पूर्वी गोदावरी जिले की कलेक्टर कीर्ति चेकुरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आने वाले रबी सीजन के दौरान किसानों को सिंचाई के लिए पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर लें। उन्होंने सिंचाई और कृषि विभागों से कहा है कि वे पानी की कमी से बचने के लिए आपसी समन्वय के साथ अपने लंबित कार्यों को पूरा करें।

गुरुवार को अपने कैंप कार्यालय में 'जिला सिंचाई सलाहकार बोर्ड' की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, कलेक्टर ने रबी फसल की योजना, जलाशयों में पानी के स्तर, और नहरों व नालों से गाद निकालने (डीसिल्टिंग) के कार्यों की समीक्षा की।

जिला सिंचाई अधिकारी जी. श्रीनिवास राव ने उन्हें बताया कि पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में लगभग 1.27 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर ली गई है। 31 मार्च तक फसल की कटाई पूरी हो सके, इसके लिए दिसंबर के अंत तक नर्सरी तैयार करने और पौधों की रोपाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। 'थोरिगड्डा पंपिंग योजना' के जरिए 1,650 एकड़ भूमि को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

कलेक्टर ने कृषि अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को सलाह दें कि वे दिसंबर में ही रोपाई का काम पूरा कर लें, ताकि फरवरी और मार्च के महीनों में पानी की कमी न हो। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन इलाकों में पानी की उपलब्धता कम है, वहां के किसानों को ऐसी फसलें चुननी चाहिए जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिना किसी केमिकल स्प्रे का उपयोग किए, नालों और नहरों से गाद निकालें और जलकुंभी (वाटर हायसिंथ) को हटा दें। इसके अलावा, क्षतिग्रस्त टैंक बांधों और स्लुइस गेटों (पानी के गेट) की मरम्मत का काम भी तुरंत शुरू किया जाना चाहिए।

अधिकारियों ने उन्हें बताया कि चक्रवात 'अरनाब' और 'मुरासु' के दौरान गोपालपुरम, नल्लाजेरला और देवरापल्ली मंडलों में कुछ टैंकों के बांध टूट गए थे। कलेक्टर ने बारिश के पानी का उचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए इनकी तुरंत मरम्मत कराने का आदेश दिया।

उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में खरीफ की फसल की कटाई शुरू हो गई है, वहां धान खरीद केंद्र खोले जाएं और बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए।

'एग्रीस्टैक' (AgriStack) पंजीकरण की समीक्षा करते हुए, कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों की जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी को पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) मिल सके। जिला कृषि अधिकारी बी. वेंकटेश्वर राव ने बताया कि यह डिजिटल डेटाबेस विभिन्न विभागों को सरकारी योजनाओं और कृषि सेवाओं को प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचाने में मदद करेगा।

बैठक में संयुक्त कलेक्टर वाई. मेघा स्वरूप के साथ-साथ कृषि, सिंचाई, राजस्व और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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